महाराष्ट्र राज्यात सर्व घटकातील व वेगवेगळ्या पक्षाचे सदस्य विधिमंडळात आहेत. जसे स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षक, पदवीधर, मागासवर्गीय, भटक्या विमुक्त जाती, खेळाडू, सांस्कृतिक क्षेत्र या घटकांसाठी विधानपरिषदेमध्ये सदस्य आहेत. पण सुमारे ३.५ लाख राज्य सरकारी असलेल्या कर्मचा-यांचे प्रतिनिधीत्व करणा-यांसाठी विधानपरिषदेत प्रतिनिधी नाहीत. राज्य कर्मचारी वर्गाचे अनेक प्रश्न असतात, अनेक गोष्टी जिव्हाळ्याच्या तसेच संवेदनशील असतात, त्या योग्य ठिकाणी मांडून मंजूर करून घेण्यासाठी विधिमंडळात त्यांच्या प्रतिनिधींना स्थान असणे महत्वाचे आहेत. त्यासाठी स्वतंत्रपणे राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी आमदार महासंघ निर्माण करावा, अशी मागणी राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे उपाध्यक्ष सुरेश सोनाजीराव आहेरकर यांनी केली आहे.