ठळक बातम्या

जागतिक मसाले परिषद 2023 ही मसाल्याचे ग्राहक आणि विक्रेते यांच्यासाठी या क्षेत्रातील समस्यांवर चर्चा करण्याचे, ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्याचे आणि मसाल्याच्या व्यापारात सर्वोत्तम पद्धती विकसित करण्याचे व्यासपीठ म्हणून काम करेल

- डी. सथियन, सचिव, भारतीय मसाले बोर्ड

14 व्या जागतिक मसाले परिषदेचे 15 ते 17 सप्टेंबर दरम्यान नवी मुंबईत होणार आयोजन

(अशोक रा. शिंदे यांजकडून)

14 व्या जागतिक मसाले परिषदेचे नवी मुंबईत आयोजन होणार असून याबाबत केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या मसाले बोर्डाचे सचिव डी. साथियन यांनी मुंबईत वार्ताहर परिषदेत माहिती दिली. विविध व्यापार आणि निर्यात मंचांच्या सहकार्याने आयोजित केलेली ही जागतिक मसाले परिषद, मसाले क्षेत्रासाठीच्या सर्वात मोठ्या व्यावसायिक व्यासपीठांपैकी एक आहे. या परिषदेत धोरणकर्ते, नियामक अधिकारी, मसाले व्यापार संघटना, सरकारी अधिकारी तसेच जी 20 देशांमधील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत.

या परिषदेविषयी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना डी. साथियन म्हणाले, “नवी मुंबईत 15 ते 17 सप्टेंबर 2023 दरम्यान होत असलेल्या मसाला उद्योग क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या जागतिक कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या या कार्यक्रमात जागतिक मसाले उद्योगातील सर्व हितधारक एक छत्राखाली येतील. मसाल्यांच्या बाजारपेठेमध्ये भारत आघाडीचा देश असून या क्षेत्रामधील अतुलनीय विविधता असलेला देश आहे. उत्पादन क्षेत्रातील शेतकरीच नव्हे तर मसाला क्षेत्र देखील देशाच्या परकीय चलनात महत्त्वाचे योगदान देत आहे. जागतिक मसाले परिषद 2023 ही मसाल्याचे ग्राहक आणि विक्रेते यांच्यासाठी या क्षेत्रातील समस्यांवर चर्चा करण्याचे, ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्याचे आणि मसाल्याच्या व्यापारात सर्वोत्तम पद्धती विकसित करण्याचे व्यासपीठ म्हणून काम करेल.”

या परिषदेतील सहभागाविषयी माहिती देताना भारतीय मसाले बोर्डाचे संचालक बी. एन. झा म्हणाले, “या परिषदेत 800 ते 1000 प्रतिनिधी सहभागी होण्याची शक्यता आहे. सुमारे 80 देशांनी यापूर्वीच नोंदणी केली आहे आणि आगामी काळात आणखी जास्त आंतरराष्ट्रीय नोंदण्या अपेक्षित आहेत. त्यामुळे या परिषदेत जगभरातील देशांचा सहभाग आहे.”

जागतिक मसाले परिषद 2023 ही कोविड -19 पश्चात मसाले उद्योगातील सध्याचा कल, उदयोन्मुख आव्हाने आणि यातून मार्ग काढण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी हितधारकांसाठी एक उत्तम व्यासपीठ आहे. या कार्यक्रमात मसाल्यांच्या व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष व्यावसायिक सत्रे तसेच दुसऱ्या दिवशी आयातदारांसोबत रिव्हर्स बायर सेलर मीट (RBSM) आयोजित करण्यात आली आहे. भारताच्या प्रतिष्ठित G20 अध्यक्षतेच्या पार्श्‍वभूमीवर मुंबईत 15-17 सप्टेंबर 2023 दरम्यान 14व्या जागतिक मसाले परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून, याद्वारे जागतिक मसाला व्यापारातील नवनवीन संधी खुल्या होतील.

1990 मध्ये स्थापन झालेली जागतिक मसाला परिषद या क्षेत्रातील जागतिक दृष्टीकोन एकत्र आणण्याबरोबरच मसाल्यांच्या व्यापारात भारताचे नेतृत्व टिकवून ठेवण्यात यशस्वीपणे योगदान देऊ शकते.

जागतिक मसाले परिषद 2023 ची ठळक वैशिष्ट्ये

जागतिक मसाले परिषद 2023 ची संकल्पना, "व्हीजन-2030 : S-P-I-C-E-S (सस्टेनेबिलिटी, प्रॉडक्टिव्हिटी, इनोवेशन, कोलॅबरेशन, एक्सेलन्स ॲन्ड सेफ्टी)" म्हणजेच शाश्वतता, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहकार्य, उत्कृष्टता आणि सुरक्षितता अशी आहे.

जागतिक मसाले परिषद 2023 च्या सत्रांमध्ये पिके आणि बाजार अंदाज व कल; अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता मानके आणि प्रमाणपत्रे; औषधी, पोषण संबंधी, अभिनव आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा उत्पादनांमध्ये मसाल्यांना वाव आणि संधी; चव वाढवणारे मसाले आणि अन्नपदार्थ; रेडी टू यूझ /कुक / ड्रिंक उत्पादने; स्पाईस ऑइल आणि ओलिओरेसिनसाठी कल आणि संधी, ग्राहकांचे प्राधान्य आणि उदयोन्मुख कल; पुरवठा साखळी व्यवस्थापनातील विश्वासार्हता आणि अखंडता, पॅकेजिंगसंबंधी आंतरराष्ट्रीय आवश्यकता, जागतिक मसाला बाजारपेठेतील कल आणि संधी यावर चर्चा होईल.

जागतिक मसाले परिषद 2023 चा भाग म्हणून मसाले आणि मूल्यवर्धित मसाले उत्पादनांच्या विविध श्रेणी तसेच मसाले उद्योगातील अभिनव तंत्रज्ञान आणि उपाय अधोरेखित करणारे प्रदर्शन देखील आयोजित केले आहे. टेक टॉक, नवीन उत्पादनाचे उद्घाटन आणि कुकरी शो ची सत्रे देखील या निमित्ताने होणार आहेत.

या परिषदेनिमित्त खालील विशेष कार्यक्रमांचा समावेश:

अवॉर्ड नाइट्स – मसाल्यांच्या निर्यातीतील उत्कृष्ट कामगिरीसाठी पुरस्कारांचे वितरण
स्पाईस एक्सपीरिअन्स झोन
अस्सल भारतीय अनुभव – सांस्कृतिक आणि खाद्यपदार्थ
टेक टॉक सत्र आणि नवीन उत्पादनांची सुरुवात

मसाले बोर्डाने इंडियन स्पाईस ॲन्ड फूडस्टफ एक्स्पोर्टर्स असोसिएशन, मुंबई , इंडियन पेपर ॲन्ड स्पाईस ट्रेड असोसिएशन, कोची, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, कोलकाता आणि फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाईस स्टेकहोल्डर्स, उंझा, गुजरात आणि ऑल इंडिया स्पाईस एक्सपोर्टर्स फोरम (AISEF) सारख्या भारतातील मसाला व्यापार संघटनांच्या सक्रिय सहभागाने जागतिक मसाले परिषदेचे आयोजन केले आहे.

जागतिक मसाले परिषद 2023 मध्ये केवळ नोंदणीकृत प्रतिनिधींनाच सहभागी होता येईल, इच्छुक www.worldspicecongress.com या लिंकवर ऑनलाईन नोंदणी करु शकतात.

बोंडाडा इंजिनियरिंग लिमिटेडची SME इनिशियल पब्लिक ऑफर

शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2023 रोजी उघडणार

· प्रति इक्विटी शेअर ₹75 चे फिक्स्ड प्राइस इश्यू ज्याचे दर्शनी मूल्य प्रत्येकी ₹10 आहे (“इक्विटी शेअर्स”)

· बोली/ऑफर उघडण्याची तारीख - शुक्रवार, 18 ऑगस्ट, 2023 आणि बोली/ऑफरची शेवटची तारीख - मंगळवार, 22 ऑगस्ट, 2023.

· किमान बिड लॉट 1600 इक्विटी शेअर्स आणि त्यानंतर 1600 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत आहे.

· इश्यू किंमत इक्विटी शेअरच्या दर्शनी मूल्याच्या 7.5 पट आहे.

मुंबई, 11 ऑगस्ट, 2023: हैदराबादस्थित पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपनी बोंडाडा इंजिनियरिंग लिमिटेड, टेलिकॉम आणि सौर क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संपूर्ण भारतातील ग्राहकांना अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (“EPC”) सेवा आणि ऑपरेशन्स आणि मेंटेनन्स (“O&M”) सेवा प्रदान करण्याच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे. सौर ऊर्जा उद्योगाने त्यांच्या पहिल्या SME सार्वजनिक ऑफरसाठी प्रति इक्विटी शेअर ₹75 या दराने निश्चित किंमत सेट केली आहे. कंपनीची SME प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (“IPO” किंवा “ऑफर”) शुक्रवार, 18 ऑगस्ट, 2023 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडेल आणि मंगळवार, 22 ऑगस्ट, 2023 रोजी बंद होईल. गुंतवणूकदार किमान 1600 इक्विटी शेअर्ससाठी बोली लावू शकतात आणि त्यानंतर 1600 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत.

प्रति इक्विटी शेअर ₹10 च्या दर्शनी मूल्याच्या सार्वजनिक इश्यूमध्ये विक्रीसाठी ऑफर (OFS) घटक नसलेल्या 4,272.00 लाख रुपयांचे इक्विटी शेअर्सचे ताजे इश्यू समाविष्ट आहे.

बोंडाडा अभियांत्रिकी ही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी कोअर डिझाइन, अभियांत्रिकी आणि O&M सेवा प्रदान करणारी आघाडीची कंपनी आहे. व्यावसायिकांच्या 550 + टीमद्वारे समर्थित त्यांचे कौशल्य त्यांच्या यशस्वी ट्रॅक रेकॉर्डवरून स्पष्ट होते. त्यांना 2021 मध्ये इकॉनॉमिक टाईम्स द्वारे "टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिसेस प्रोव्हायडर" आणि 2023 मध्ये ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरम द्वारे "कंपनी ऑफ द इयर" सारखी प्रशंसेची पावती मिळाली.

सेल साइट बांधकाम, टेलिकॉम टॉवर ऑपरेशन आणि देखभाल, ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे, वीज उपकरणे पुरवठा आणि बरेच काही यासाठी टर्नकी सोल्यूशन्ससह कंपनी पॅसिव्ह दूरसंचार पायाभूत सुविधांची विस्तृत श्रेणी ऑफर करते. त्यांनी 11,600 हून अधिक दूरसंचार टॉवर आणि खांब स्थापित करून, लक्षणीय प्रगती दर्शविली आहे, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये 7,700 स्थापना पूर्ण केल्या आहेत.

बोंडाडा इंजिनीअरिंगने आर्थिक वर्ष 23 मध्ये 18.25 कोटी रुपयांचा नफा कमावला होता, जो मागील वर्षी 10.13 कोटी रुपये होता. आर्थिक वर्ष 23 या वर्षात महसुलात लक्षणीय वाढ होऊन ती 370.59 कोटी रुपये झाली, मागील वर्षीच्या 334.11 कोटींवरून, 9.84% ची वाढ प्रामुख्याने EPC सेवांवरील महसुलात वाढ झाल्यामुळे, सौर क्षेत्रासाठी कार्यान्वित केलेल्या वाढीव प्रकल्पांमुळे झाली आहे.

Vivro Financial Services Private Limited हे प्रमुख व्यवस्थापक आहेत आणि KFin Technologies Limited हे इश्यूचे रजिस्ट्रार आहेत. इक्विटी शेअर्स BSE लिमिटेड (BSE SME) च्या SME प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.

SBFC Finance Limited’s गुरुवार, 3 ऑगस्ट 2023 रोजी सुरू होणारी प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर, प्रति इक्विटी शेअर ₹54 ते ₹57 वर किंमत बँड सेट करते

· ₹54 - ₹57 चा प्राइस बँड प्रति इक्विटी शेअर ज्याचे दर्शनी मूल्य प्रत्येकी ₹10 आहे (“इक्विटी शेअर्स”)

· बोली/ऑफर उघडण्याची तारीख - गुरुवार, 3 ऑगस्ट, 2023 आणि बोली/ऑफरची शेवटची तारीख - सोमवार, 7 ऑगस्ट, 2023.

· किमान बिड लॉट 260 इक्विटी शेअर्स आणि त्यानंतर 260 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत आहे.

· फ्लोअरची किंमत इक्विटी शेअरच्या दर्शनी मूल्याच्या 5.4 पट आहे आणि कॅप किंमत इक्विटी शेअरच्या दर्शनी मूल्याच्या 5.7 पट आहे.

मुंबई, 31 जुलै, 2023: SBFC फायनान्स लिमिटेड ("कंपनी") ही पद्धतशीरपणे महत्त्वाची, नॉन-डिपॉझिट घेणारी नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी आहे (“NBFC-ND-SI”) सुरक्षित MSME कर्जे आणि सोन्यावरील कर्ज, तिच्या बहुसंख्य कर्जदारांपैकी उद्योजक, छोटे व्यवसाय मालक, स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्ती, पगारदार आणि कामगार वर्गातील व्यक्तींनी तिच्या पहिल्या सार्वजनिक ऑफरसाठी प्रति इक्विटी शेअर ₹ 54 ते ₹ 57 पर्यंत किंमत बँड निश्चित केला आहे. कंपनीची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (“IPO” किंवा “ऑफर”) गुरूवार, 3 ऑगस्ट, 2023 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडेल आणि सोमवार, 7 ऑगस्ट, 2023 रोजी बंद होईल. गुंतवणूकदार किमान 260 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 260 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावू शकतात.

प्रति इक्विटी शेअर ₹ 10 च्या दर्शनी मूल्याच्या सार्वजनिक इश्यूमध्ये 600 कोटी रुपयांचे इक्विटी शेअर्स नवीन जारी करणे आणि 425 कोटी रुपयांच्या विक्रीच्या ऑफरचा समावेश आहे.

एसबीएफसी फायनान्स ही भारतातील NBFC आहे जी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (“MSMEs”) समर्थन देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. CRISIL च्या अहवालानुसार, भारतातील MSME-केंद्रित NBFCs मध्ये, कंपनीने तिच्या व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेमध्ये (“AUM”) सर्वाधिक वाढ केली आहे, जिचा चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर आर्थिक वर्ष 2019 ते आर्थिक वर्ष 2023 या कालावधीत ("CAGR") 44% आहे. शिवाय, आर्थिक वर्ष 2021 आणि आर्थिक वर्ष 2023 दरम्यान 40% च्या CAGR सह, वितरणात मजबूत वाढ अनुभवली आहे. 31 मार्च 2023 पर्यंत, तिचा सुरक्षित MSME कर्जासाठी सरासरी तिकीट आकार ₹0.99 दशलक्ष इतका होता आणि तिच्या सोन्यावरील कर्जासाठी, वितरित केलेल्या रकमेवर आधारित ₹0.09 दशलक्ष आहे. मार्च 31, 2023 पर्यंत कंपनीची एकूण AUM ₹4,942.82 कोटी होती आणि तिने आजपर्यंत 102,722 ग्राहकांना कर्ज दिले आहे.

कंपनी प्रामुख्याने टियर II आणि टियर III शहरांमधील ग्राहकांना सेवा पुरवते, ज्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये उद्योजकतेला चालना मिळते. ही ग्राहकांना सेवा देण्यावर लक्ष केंद्रित करते ज्यांचा क्रेडिट इतिहास मजबूत आहे परंतु त्यांच्याकडे उत्पन्नाच्या कागदपत्रांचा औपचारिक पुरावा नसतो. या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करून, कंपनी कमी सेवा पुरविण्यात येणाऱ्या व्यक्ती आणि व्यवसायांच्या निधीच्या गरजा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. मार्च 31, 2023 पर्यंत, कंपनी 152 शाखांच्या नेटवर्कद्वारे कार्यरत 16 भारतीय राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील 120 शहरांमध्ये विस्तारित पाऊलखुणा दाखवते. ही व्यापक उपस्थिती कंपनीला विविध ग्राहक आधारापर्यंत पोहोचण्यास आणि देशभरातील गरजूंना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यास सक्षम करते.

ICICI Securities Limited, Axis Capital Limited, आणि Kotak Mahindra Capital Company Limited हे ऑफरचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर आहेत आणि KFin Technologies Limited ऑफरचे रजिस्ट्रार आहेत. इक्विटी शेअर्स BSE आणि NSE वर सूचिबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.

पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड सुरक्षित एनसीडीच्या सार्वजनिक इश्यूद्वारे 5,000 कोटी रुपये उभारणार

प्रत्येकी 1,000 रु. चे दर्शनी मूल्याचे सुरक्षित, रेट केलेले, सूचीबद्ध, पूर्तता करण्यायोग्य, नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (NCDs) चे सार्वजनिक जारी.

NCDs चा Tranch I इश्यू 10,000 कोटी रु.च्या बेस इश्यू आकारासाठी आहे. 500 कोटी रुपयांपर्यंतच्या हिरव्या शू पर्यायासह. 4,500 कोटी एकूण रु. 5,000 कोटी, जे रु.च्या शेल्फ मर्यादेत आहे.

NCDs ला CARE रेटिंग्स लिमिटेड द्वारे CARE AAA/स्थिर, CRISIL लिमिटेड द्वारे CRISIL AAA/स्थिर आणि ICRA लिमिटेड द्वारे [ICRA AAA] (स्थिर) असे रेट केले आहे.

Tranche I NCD इश्यू 21 जुलै 2023 रोजी उघडेल आणि 28 जुलै 2023 रोजी लवकर बंद किंवा विस्ताराच्या पर्यायासह बंद होईल

NCDs BSE लिमिटेड (“BSE”) (“स्टॉक एक्सचेंज) वर सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. बीएसई हे ट्रॅन्चे I इश्यूसाठी नियुक्त स्टॉक एक्सचेंज आहे

मुंबई: पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, भारतातील आघाडीच्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थांपैकी एक आहे आणि ऊर्जा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणारी शेड्यूल-ए महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायझेस (CPSE) ने 17 जुलै रोजी प्रॉस्पेक्टस I दाखल केला आहे. , 2023 (“Tranche I Prospectus”) रू. चे दर्शनी मूल्याचे सुरक्षित, रेट केलेले, सूचीबद्ध, रिडीम करण्यायोग्य, न बदलता येण्याजोग्या डिबेंचर्सच्या सार्वजनिक इश्यूसाठी. प्रत्येकी 1,000. बेस इश्यू आकार रु. 500 कोटी रुपयांपर्यंतच्या हिरव्या शू पर्यायासह. 4,500 कोटी, एकूण रु. 5,000 कोटी (“Tranche I Issue”), जे रु.च्या शेल्फ मर्यादेत आहे.

Tranche I इश्यू शुक्रवार, 21 जुलै, 2023 रोजी उघडेल आणि शुक्रवार, 28 जुलै, 2023 रोजी बंद होईल किंवा सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इश्यू आणि (नॉन-कन्व्हर्टेबल सिक्युरिटीज) रेग्युलेशन्सच्या सूचीचे पालन करून लवकर बंद होण्याच्या किंवा वाढवण्याच्या पर्यायासह. 2021, सुधारित केल्याप्रमाणे (“SEBI NCS नियम”). NCDs BSE Limited (“BSE”) वर सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यात BSE हे इश्यूसाठी नियुक्त स्टॉक एक्सचेंज आहे. NCDs ला CARE AAA/Stable द्वारे CARE रेटिंग लिमिटेड, CRISIL AAA/Stable द्वारे CRISIL आणि ICRA लिमिटेड द्वारे ICRA AAA (स्थिर) रेट केले गेले आहेत.

अर्जाचा किमान आकार रु. 10,000 (म्हणजे 10 NCD) आणि त्यानंतर रु.च्या पटीत 1,000 (म्हणजे 1 NCD). या अंकामध्ये अनुक्रमे I, II आणि III मध्ये वार्षिक कूपन पेमेंटसह NCD साठी 3 वर्षे, 10 वर्षे आणि 15 वर्षे मुदतीचे पर्याय आहेत. विविध श्रेणींमध्ये NCD धारकांसाठी प्रभावी उत्पन्न 7.44% ते 7.54% प्रतिवर्ष आहे.

ट्रॅन्चे I इश्यूच्या निव्वळ उत्पन्नापैकी, किमान 75% पुढील कर्ज देणे, कंपनीच्या विद्यमान कर्जबाजारीपणासाठी वित्तपुरवठा / पुनर्वित्त, आणि/किंवा कर्ज सेवा (व्याज आणि/किंवा परतफेड/पूर्वपेमेंट) या हेतूंसाठी वापरला जाईल. कंपनीच्या विद्यमान कर्जाचे व्याज आणि मुद्दल) आणि कमाल 25% पर्यंत सामान्य कॉर्पोरेट हेतूंसाठी वापरला जाईल.

मुंबईतील लाखो गरजूंची भूक भागविण्यासाठी

अक्षय चैतन्य संस्थेचा महत्वाकांक्षी उपक्रम

अक्षय चैतन्य आणि रिलायन्स फाऊंडेशन यांच्या वतीने मुंबईत उपासमारीपासून कुणीही वंचित राहू नये, यासाठी निर्धार केला असून महापालिका शाळांमधील मुलांना तसेच शहरातील सार्वजनिक रुग्णालयांमधील रुग्णांच्या कुटुंबीयांना भोजन दिले जात आहे. भविष्यात हा उपक्रम व्यापक स्वरुपात राबवून पूर्ण मुंबईत भुकेवाचून कुणालाही वंचित न ठेवण्याचा निर्धार असल्याचे संस्थेचे प्रकल्प प्रमुख उपेंद्र नारायण दास यांनी यावेळी सांगितले.

अक्षय चैतन्य ही हरे कृष्ण मुव्हमेंट या मिशनचा एक भाग आहे. सध्या, अक्षय चैतन्य २१ सरकारमध्ये ८ हजारांहून अधिक मुलांना दुपारचे आणि रात्रीचे जेवण देते. रुग्णालये आणि ९८ नगरपालिका शाळांमधील ७.५ हजारांहून विद्यार्थ्यांना अल्पोपहार आणि दुपारचे जेवण पुरवते.

शिक्षण आणि आरोग्य हे आमच्या समृद्ध भविष्यासाठी दोन महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत आणि अक्षय चैतन्यच्या टीमला २१ सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये आणि आता ९८ महापालिका शाळांमध्ये १५ हजारांहून लाभार्थ्यांना अल्पोपहार आणि दुपारचे जेवण आणि रात्रीचे जेवण देताना आनंद होत आहे. आर्थिक राजधानी असण्याशिवाय, मुंबईत सार्वजनिक रुग्णालयात वर्षातील सर्व ३६५ दिवस आहार देण्याचे एवढ्या प्रमाणात यापूर्वी कधीही प्रयत्न झाले नव्हते. रिलायन्स फाऊंडेशनचा पाठिंबा हा आमच्या भूकमुक्त मुंबईच्या मिशनला चालना देणारा आहे”, असे हरे कृष्ण मिशनचे विश्वस्त अमितासना दासा यांनी सांगितले.

अक्षया चैतन्य रुग्णालये, शाळा आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये असुरक्षित लोकांसाठी अन्न-सुरक्षा सुनिश्चित करून चांगले शिक्षण आणि आरोग्यासाठी विश्वासार्ह कार्य करत आहे. भूक आणि असुरक्षिततेचे निर्मूलन करण्याच्या या चळवळीचा भाग असल्याचा आम्हाला आनंद आणि सन्मान वाटतो, असे रिलायन्स फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ कुमार यांनी सांगितले.

अक्षया चैतन्य हा एचकेएम चॅरिटेबल फाऊंडेशनचा उपक्रम आहे. २०२५ पर्यंत, अक्षय चैतन्यने रुग्णालये, शाळा आणि झोपडपट्ट्यांमधील १ लाख असुरक्षित लोकांना त्यांच्या स्वप्नांच्या शहरात त्यांच्या शक्यतांचे जग खुले करण्याची कल्पना केली आहे. अक्षय चैतन्य आणि मुंबई भूकमुक्त करण्याच्या त्याच्या ध्येयाबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी कृपया www.akshayachaitanya.org ला भेट द्या.

-------------------------------------------------------------

Netweb Technologies India चा आयपीओ 17 जुलै 2023 रोजी सुरू,

किंमत बँड ₹475 ते ₹500 प्रति इक्विटी शेअर

मुंबई, 17 जुलै, 2023: दिल्ली-एनसीआर- अधिष्ठित Netweb Technologies IndiaLtd (Netweb Technologies) देशाच्या आघाडीच्या हाय-एंड कॉम्प्युटिंग सोल्यूशन्स (HCS) प्रदात्यांपैकी एक आहे, संपूर्णपणे एकात्मिक डिझाइन आणि उत्पादन क्षमतांसह (स्रोत: F&S अहवाल) किंमत निश्चित केली आहे. इक्विटी शेअर्सच्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरसाठी (“IPO” किंवा “ऑफर”) किंमत ₹475 ते ₹500 प्रति इक्विटी शेअर आहे. सोमवार, 17 जुलै, 2023 रोजी IPO सबस्क्रिप्शनसाठी उघडेल आणि बुधवार, 19 जुलै, 2023 रोजी बंद होईल. गुंतवणूकदार किमान 30 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 30 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत बोली लावू शकतात.

Netweb Technologies हे सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' धोरणाचे पालन करत असून ते सर्व्हर, आणि दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी व IT हार्डवेअरसाठी भारत सरकारच्या उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना मिळविण्यास पात्र असलेल्या देशातील काही OEMs पैकी नेटवर्किंग आणि टेलिकॉम उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी भारतात उत्पादन करणाऱ्यांपैकी एक आहे.(स्रोत: F&S अहवाल).

Netweb Technologies मध्ये डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग दोन्ही क्षमता आहेत आणि मे 2023 पर्यंत 300 पेक्षा जास्त सुपरकॉम्प्युटिंग सिस्टम आणि 4000 हून अधिक एक्सीलरेटर / GPU आधारित AI सिस्टम आणि एंटरप्राइझ वर्कस्टेशन्सची स्थापना केली आहे. Intel Americas, Inc., Advanced Micro Devices, Inc., Samsung, India, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एनव्हीडिया कॉर्पोरेशन या काही कंपन्या आहेत ज्यांच्याशी ते उत्पादन डिझाइन आणि नवनवीन ऑफर करण्यासाठी सहयोग करतात.

हे भारतातील उच्च श्रेणीतील संगणकीय समाधान (HCS) प्रदाता असून भारतात स्थित अनेक भारतीय आणि बहुराष्ट्रीय ग्राहकांना सेवा पुरवते आणि युरोप, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेमध्ये भौगोलिक पाऊलखुणा वाढवण्याची योजना करत आहे.

दिनांक 31 मार्च 2022 ते 31 मे 2023 या कालावधीत त्याचे ऑर्डर बुक मूल्य रु. 48.56 कोटी वरून रु. 90.21 कोटी म्हणजे जवळपास दुप्पट झाले आहे.

प्राइस बँडमध्ये कोणतीही सुधारणा झाल्यास, बोली/ऑफर कालावधी 10 कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा जास्त नसलेल्या बोली/ऑफर कालावधीच्या अधीन असेल, किंमत बँडमध्ये अशा सुधारणेनंतर किमान तीन अतिरिक्त कामकाजाच्या दिवसांनी कालावधी वाढवला जाईल. सक्तीची घटना, बँकिंग स्ट्राइक किंवा तत्सम परिस्थितींमध्ये, कंपनी, बुक रनिंग लीड मॅनेजरशी सल्लामसलत करून, लिखित स्वरूपात नोंदवलेल्या कारणांसाठी, बोली / ऑफरचा कालावधी कमीत कमी तीन कामकाजाच्या दिवसांसाठी वाढवू शकते. बिड/ऑफर कालावधी 10 कामकाजी दिवसांपेक्षा जास्त असणार नाही. प्राइस बँडमधील कोणतीही सुधारणा आणि सुधारित बोली/ऑफर कालावधी, लागू असल्यास, स्टॉक एक्स्चेंजला अधिसूचनेद्वारे, सार्वजनिक सूचना जारी करून, तसेच बुक रनिंग लीड मॅनेजरच्या वेबसाइटवर बदल सूचित करून व्यापकपणे प्रसारित केला जाईल. सिंडिकेट सदस्यांच्या टर्मिनल्सवर आणि नियुक्त मध्यस्थांना आणि प्रायोजक बँकेला सूचित करून लागू होईल.

शासकीय कर्मचाऱ्यांना बक्षींच्या अहवालाचे बक्षिस

मुख्यमंत्री - उपमुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन

कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण

भविष्यातदेखील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न झपाट्याने सुटतील, अशी अपेक्षा

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य शासनात कार्यरत असलेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी आयोगाच्या समितीचा अहवाल स्विकारून 240 कोटी रुपयांची वार्षिक अतिरिक्त वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्वरित या अहवालाला स्विकारून कर्मचारी वर्गाला दिलासा दिला आहे, त्याबद्दल समस्त कर्मचारी वर्गांकडून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहेत. दोघांनीही आतापर्यंत कर्मचारी वर्गाच्या हिताचे निर्णय झपाट्याने घेतले आहेत, त्यामुळे कर्मचारी वर्गात समाधानाचे वातावरण आहे. येणाऱ्या भविष्यातदेखील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न ते सोडवतील, असा आशावाद व्यक्त होत आहे.

राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या वतीने वारंवार याबाबत शासनाचा पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे या शिफारशी लागू केल्यामुळे संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांचे संघटनेचे नेते भाऊसाहेब पठाण आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून आभार व्यक्त करण्यात आले आहे. दरम्यान या प्रा*येत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे आणि सरचिटणीस विश्वास काटकर यांचीही महत्वाची भूमिका होती. या सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नातून हे साध्य झाले आहे.

सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन वाढीतील त्रूटी दूर करण्यासाठी बक्षी समितीच्या शिफारशींचा दुसरा खंड शासनाला सादर करण्यात आला. त्यानुसार 4 टक्के महागाई भत्ता वाढ केली असून हा आकडा आता 38 टक्के इतका आहे. राज्य सरकारमधील समकक्ष पदांना आता केंद्र सरकारनुसार वेतन मिळणार आहे. 122 संवर्गातील लाखो कर्मचारी तसेच अधिकारी यांना ही वेतनवाढ मिळणार आहे. त्याचबरोबर 5400 पेक्षा ग्रेड पे असलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्रानुसार तीन खात्रीशीर प्रगती योजनांचादेखील लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी सरकारच्या वतीने 240 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.

बक्षी समितीने 3,739 मागण्यांवर विचार करून त्यानुसार चर्चा व विचारविनिमय केला आहे. वेतनवाढीमध्ये राज्य सरकारने जवळपास सर्व विभागातील काही पदांच्या वेतनात तफावत केली तर सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या रोष निर्माण झाला असता. तो होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक समतुल्य पदांवर वेगवेगळे वेतन असल्यामुळे काम एक, दर्जा एक, अधिकार एक पण पगार मात्र वेगळा अशी परिस्थिती होती. आता वेतन सुधारणामुळे प्रथम ते चतुर्थ श्रेणी वर्गात पगाराच्या निम्म्या फरकांसह वेतन दिले जाणार आहे. तसेच त्यानुसार पदोन्नतीदेखील होईल. 1 जुलै 2022 ते 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत तसेच जानेवारी महिन्यातील थकीत पगारासह ते लवकरच दिले जाईल, अशी अपेक्षा आहे. शिफारसी स्विकारताना अन्य मागण्या देखील मान्य करण्यात याव्यात, अशी अपेक्षाही कर्मचारी वर्गाकडून व्यक्त होत आहे.

दि महाराष्ट्र मंत्रालय को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट

सोसायटीची दमदार वाटचाल : रमेश लव्हांडे

मुंबई : दि महाराष्ट्र मंत्रालय को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी संस्थेच्या संचालक मंडळावर एकता पॅनेलचे सर्व उमेदवार संचालक म्हणून निवडून आल्यानंतर दमदार वाटचाल सुरू झाली आहे. त्यामुळे विरोधक हवालदिल झाले असून त्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून खूप अडथळे आणण्याचा केविलवाणी प्रयत्न सुरु केला आहे. मात्र, स्वच्छ, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त आणि ग्राहकांसाठी स्नेही कारभारामुळे या संस्थेची यापुढील काळात वाटचाल अधिकाधिक प्रगतीपथावर राहिल, असा ठाम विश्वास चेअरमन रमेश लव्हांडे यांनी व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्र मंत्रालय दि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीची स्थापना 10 मे 1929 रोजी जुने सचिवालय येथे 100 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन केली होती. त्यावेळी शासकीय कर्मचारी वर्गाची आर्थिक निकड विचारात घेऊन ही संस्था सुरु झाली. अल्पावधीत त्यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचे काम सुरु केले. त्याकाळी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे वेतन मिळत असे. अशावेळी त्यांच्या मदतीने ही संस्था आली. त्यानंतर आता लवकरच ही संस्था शतकपूर्तीकडे जात असतानाही संस्थेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थिरता प्राप्त करून देण्याचा वसा कायम ठेवला आहे. नव्या संचालक मंडळाने अधिक सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणून सभासदांचा विश्वास वाढला आहे.

भाऊसाहेब पठाण यांच्या नेत्ृत्वाखालील एकता पॅनेलने ज्यावेळी संचालक मंडळाच्या निवडणूकीसाठी उमेदवार निवडणूकीच्या रिंगणात उभे केले. तेव्हा सभासदांमध्ये त्यांना योग्य पर्याय मिळाल्याची भावना दिसून आली. त्यामुळे महाराष्ट्रभर विस्तार असलेल्या या संस्थेच्या सर्व शाखांमधील सभासदांनी भरघोस मतदान करत सर्वच्या सर्व म्हणजे 15 उमेदवार संचालक मंडळावर निवडून दिले. यात भाऊसाहेब पठाण, राजेंद्र चव्हाण, श्रीकांत काळे, गौतम कांबळे, रमेश लव्हांडे, अजित न्यायनिर्गुणे, जितेंद्र पडेलकर, शशिकांत साखरकर, रविंद्र तिर्लोटकर, शरद वणवे, सतीश जाधव, सुधीर कोळवणकर, मेघनाथ सुळे, सरस्वती कदम, स्वाती वर्मा यांचा समावेश आहे.

ही सर्व मंडळी दैनंदिन कामकाजात आपला वेळ देत असून सभासदांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटीबद्ध राहिले आहेत. त्यामुळे संस्थेची प्रगती झपाट्याने होत आहे.

यापूर्वी काही विघ्नसंतोषी व्यक्तींनी त्यांचे चरण्याचे कुरण बंद झाल्यामुळे बदनामी करण्याचा तसेच जिवघेणे हल्ले करण्याचे प्रयत्न केले. पण संचालक मंडळाच्या मागे शासकीय कर्मचारी वर्गाची मोठी ताकद आहे. त्यांनी आा*मक पवित्रा घेतला असून त्याबद्दल विद्यमान संचालक मंडळ सर्व शासकीय कर्मचारी तसेच दि महाराष्ट्र मंत्रालय को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी संस्थेचे सभासद यांचे सदैव ऋणी आहे, असेही क्रेडिट सोसायटीचे चेअरमन रमेश लव्हांडे यांनी सांगितले.

चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत

मुख्यमंत्री सकारात्मक : किरण पावसकर

लवकरच निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाने केलेल्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असून लवकरच त्याबाबत निर्णय जाहीर करतील, अशी माहिती माजी आमदार व कामगार नेते किरण पावसकर यांनी दिली.

मंत्रालयातील परिषद सभागृहामधील आयोजित महासभेत सोमवार दिनांक 23 जानेवारी या दिवशी राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांच्या अथक पयत्नांतून व मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार त्यांचे पतिनिधी, माजी आमदार किरण पावसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंत्रालयातील परिषद सभागृहात चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ व सर्व संलग्न संघटनांच्या राज्यभरातील विभागीय व जिल्हा पदाधिकारी यांची महासभा आयोजित केली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या सभेला राज्यभरातून सुमारे 300 पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.

सभेपुढे खालील मागण्यांवर चर्चा झाली. 1) गट-ड (चतुर्थश्रेणी) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरावीत, 2) वर्ग-4 (चतुर्थश्रेणी) पदांचे खाजगीकरण/कंत्राटीकरण करू नये, 3) सेवानिवृत्त / स्वेच्छानिवृत्त / मृत गट-ड (चतुर्थश्रेणी) संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या एका पाल्यास शासनसेवेत सामावून घ्यावे, 4) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयांतर्गत असलेल्या रूग्णालयातील 735 बदली कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करावे, 5) सन 2005 नंतर शासनसेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, 6) अनुकंपा भरती विना अट करावी.

उपरोक्त सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन ह्या सर्व मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री महोदयांसोबत चर्चा झाली आहे असे त्यांचे पतिनिधी किरण पावसकर यांनी सभागृहात सांगितले. तसेच जुनी पेंन्शन योजना सुरू करण्याच्या व बदली कर्मचाऱ्यांना कायम करणे अशा या मागणीवर सकारात्मक आहेत या दोन मागण्या नक्कीच मान्य होतील, त्याचपमाणे वरील उर्वरीत सर्व मागण्या ह्या धोरणात्मक असून त्यादेखील मंजूर होतील असे ठामपणे सांगितले.

सभागृहातील उपस्थित मान्यवरांनी चांगला पतिसाद दिला त्याबद्दल सर्व उपस्थितांचे उपाध्यक्ष सुरेश आहेरकर यांनी आभार मानले.

खेळीमेळीच्या वातावरणात सभा संपन्न झाली. राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या पयत्नांना यश मिळत आहे.

भाऊसाहेब पठाण यांच्यावर पक्षातील कार्यकर्त्याकडून झालेल्या हल्ल्याबद्दल किरण पावसकर यांनी भर सभेत मोठ्या मनाने आवर्जून क्षमा मागतो, या शब्दात दिलगिरी व्यक्त केली.

चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना विधानपरिषदेत

प्रतिनिधीत्व मिळावे – सुरेश आहेरकर

मुंबई : राज्य सरकारी सेवेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वर्गाचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी त्यांच्या प्रतिनिधीला विधानपरिषद सदस्यत्व देण्यात यावे, अशी जाहीर मागणी राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे उपाध्यक्ष सुरेश सोनाजीराव आहेरकर यांनी केली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात सर्व घटकातील व वेगवेगळ्या पक्षाचे सदस्य विधिमंडळात आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर, मागासवर्गीय, शिक्षक, खेळाडू, सांस्कृतिक क्षेत्र या घटकांसाठी विधान परिषदेत सदस्य आहे. त्यांच्या माफर्त या घटकांचे प्रश्न विधिमंडळातील सर्व आयुधे वापरून सोडविले जातात. मात्र ज्या राज्यात सुमारे 3.5 लाख चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आहेत. मात्र विधिमंडळात त्यांच्या प्रतिनिधीला स्थान नाही. या कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत, त्यात अनेक संवेदनशील बाबींचाही समावेश आहे. ते सोडविण्यासाठी विधिमंडळाचा मार्ग प्रभावी आहे. त्यामुळे त्यांना तिथे स्थान मिळणे आवश्यक आहे, असेही सुरेश आहेरकर यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली सुरू होणार

मुंबई : प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि कागदविरहीत होण्यासाठी 1 एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणाली सुरु करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.

केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात शासकीय कामकाजाच्या फाईल्स निर्णयासाठी चार स्तरापर्यंतच पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव श्री. व्ही. श्रीनिवास यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची 'वर्षा' निवासस्थानी भेट घेतली. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी श्री. श्रीनिवास यांचे स्वागत करुन प्रशासकीय सुधारणांच्या क्षेत्रात विविध उफम यशस्वीपणे राबविले जात असल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले.

राज्यात सुप्रशासन विषयक मार्ग-दर्शिका (गुड गव्हर्नन्स मॅन्युअल) तयार करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या सूचना देतानाच देशात सुप्रशासन निर्देशांकात द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राला प्रथम ा*मांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे. त्यामुळे येत्या 1 एप्रिलपासून राज्याच्या ई-ऑफिस प्रणाली सर्व कार्यालयांमध्ये सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. सर्व कार्यालये ई-ऑफिस वापरू लागले की मोबाईलवर कामकाजाच्या फाईल्स, कागदपत्रे पाहता येतील, त्याला मान्यता देता येणार आहे.

सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी फाईल 8 विविध स्तरांमधून येते, या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाईल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो, म्हणून गतिमान कारभारासाठी फाईल्स सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच चार स्तरांवरुनच फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

ई-सेवा निर्देशांकात महाराष्ट्राचा प्रथम ा*मांक आणण्यासाठी जास्तीत-जास्त सेवांची संख्या वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. सध्या राज्यातील 450 सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत.

राज्याच्या प्रशासनात सुरू असलेल्या अभिनव, नाविन्यपूर्ण प्रयोगांच्या यशोगाथांचे संकलन केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक ता*ार विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील विशेष कार्य केलेल्या 50 प्रयोगांची निवड केली जाणार असल्याचे सचिव श्री. श्रीनिवास यांनी सांगितले.

या ई- प्रणालीचा उपयोग अधिकाधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी कर्मचारी वर्गदेखील उत्सुक आहे. मात्र हे करत असताना सुरूवातीच्या काळात काही अडचणी किंवा तांत्रिक बाबींच्या पूर्तीचा अडथळा आल्यास मात्र त्याबाबत प्रशासन व कर्मचारी यांच्यात समन्वय व सुसंवाद असायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दरम्यान ई - ऑफिस प्रणाली लागू केल्यानंतर नक्कीच राज्याच्या कारभारात अधिक वेग येईल.

जनतेची कामे झपाट्याने होतील. सध्याचा जमाना हा ई- प्रणालीचा असून खासगी क्षेत्रात अधिक प्रभावीपणे लोकांच्या सेवेसाठी त्याचा उपयोग होताना दिसून येतो.

राज्य शासनानेही त्याचा अवलंब केल्यानंतर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.

सध्याच्या पद्धतीमुळे वेगवेगळ्या विभागात जनतेच्या प्रश्नांचा तसेच त्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या बाबतीत अधिकाधिक सुधारणा होईल, असा विश्वास सामान्यांकडून व्यक्त होताना दिसून येत आहे.

पारदर्शी, स्वच्छ कारभार, विलाविलंब कार्यामुळे खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत कारभार अधिक परिणामकारक होईल, असा विश्वास सर्वसामान्यां-कडून व्यक्त होत आहे.

अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या बदल्या

मुंबई : अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या बदल्यांच्या संदर्भात आरोग्य विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे आरोग्य विभागाच्या सर्व बदल्या ऑनलाईन अॅपच्या माध्यमातून होणार आहेत. आरोग्य विभागाच्या बदल्यांच्या संदर्भात शिफारसपत्र चालणार नाही. बदल्यांमागील अर्थकारण थांबवण्यासाठी आरोग्य मंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांनी निर्णय घेतला आहे.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी महाराष्ट्र आरोग्य विभाग अद्यावत डिजिटल अॅप तयार करणार आहे. ज्याला बदली करुन घ्यायची आहे त्याने स्वत: या अॅपवर तीन पर्याय द्यायचे आहेत. त्यामधून मेरिटवर डिजिटल पद्धतीने बदली होणार आहे, असं आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी बोलताना सांगितलं.

बदल्या अॅपद्वारे करणार

अ पासून ड दर्जापर्यंत सगळ्यांच्या म्हणजे अगदी संचालक पदापासून एमबीबीएस डॉक्टर, जिल्हा रुग्णालयातील नर्सेस पदापर्यंतच्या बदल्या आम्ही अॅपद्वारे ऑनलाईन करणार आहोत. कोणाची चिठ्ठी नाही, कोणाचा वशिला नाही, कोणाला भेटायचं नाही. एक अॅप डेव्हलप केलेलं असेल, महाराष्ट्र शासनाच्या नियमा पमाणे ज्याला तीन वर्षे झाले आहेत, त्याचं सध्याचं जे ठिकाण आहे, ते सोडून त्याने स्वत:च्या आयडी वरुन तीन पेफरन्सेस द्यायचे. हे ठिकाण सोडल्यानंतर त्याला कोणतं ठिकाण अपेक्षित आहे, कुठलं ठिकाण हवं आहे.

त्याचे तीन पर्याय द्यायचे. आम्ही एक ठराविक कालावधी दिला आहे. यामध्ये त्याने हे पर्याय अपलोड करायचे. या कालावधीनंतरही पोसेस संपेल आणि कुठे बदली झाली हे त्याच्या आयडी वर दिसेल. तिथेच त्याला कळेल की या ठिकाणी बदली झाली, असं तानाजी सावंत यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच हे धोरण राबवलं जात आहे. हे धोरण पारदर्शक आहे. यामुळे इथे काम करणारे लोक समाधानी होतील. यामुळे त्याचा आत्मविश्वास, स्वपेरणा वाढेल. यामधून वादनिर्माण होण्याचा संबंधच नाही, असं ही तानाजी सावंत यांनी नमूद केलं.

30 टक्के व्हेकन्सी

आरोग्य विभागातील भरती पा*ये बाबत तानाजी सावंत म्हणाले की, ठआरोग्य विभागातील भरतीसाठी धोरण राबवणार आहोत. राष्ट्रीय स्तरावर भरती राबवण्यासाठी ज्या एजन्सी आहेत, टीसीएस, इन्फोसिस, एमकेसीएल यांनी कोट्यावधी विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन परीक्षा एकाच वेळी राबवल्या आहेत, त्या एजन्सी आपल्या कडे डेप्युट करायच्या आणि त्यांच्या माध्यमातून भरती पा*या राबवली जाईल. एनएचएमच्या साडेचार ते पाच हजार जागा रिक्त आहे. तर आरोग्य विभागाच्या साडे चार ते पाच हजार जागा रिक्त आहे. माझ्या विभागाच्या एकूण 30 टक्के जागा रिकाम्या आहेत.ठ

औरंगाबाद कृषी विभाग

आलाय मेटाकुटीला

औरंगाबाद : औरंगाबाद येथील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी बंद असल्यामुळे कृषी विभाग मेटाकुटीला आला आहे. या ठिकाणी असलेला कर्मचारी वर्ग सध्या मोठ्या तणावाखाली काम करत आहे.

याबाबत संबंधितांकडून कुठलीही दखल घेतली जात नाही. कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रशासन संवेदनशील नसल्याची देखील चर्चा कर्मचारी वर्गात ऐकायला मिळत आहे.

जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी व तालुक्यात अनेक कर्मचाऱ्यांना लिपिकाचेही काम करावे लागत आहे. वाहन चालकांचीही परिस्थिती अशीच आहे. एका वाहनचालकास दोन-दोन वाहने चालवावी लागत आहेत. त्यामुळे कर्मचारी तसेच वाहन चालक यांची या ठिकाणी रिक्त असलेली पदे त्वरित भरण्याची गरज आहे.

ही पदे तत्काळ भरण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचारी एकनाथ लांडगे (मामा) यांनी केली आहे.