लेख व इतर

कर्मचारी चळवळीचे भीष्माचार्य दिवंगत नेते र. ग. कर्णिक

- भाऊसाहेब पठाण

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचारी वर्गाचे श्रद्धास्थान तसेच कर्मचारी चळवळीचे भीष्माचार्य समजले जाणारे दिवंगत नेते र. ग. कर्णिक यांची 27 जानेवारी या दिवशी जयंती साजरी होते. हा दिवस शासकीय स्तरावर साजरा करण्यात यावा तसेच त्यांच्या नावे दरवर्षी शासकीय पुरस्कारदेखील उत्कृष्ट कर्मचाऱ्यांस दिला जावा, या मागणीसाठी कर्मचारी वर्ग प्रयत्नशील आहे. तसे झाले तरच खऱ्या अर्थाने ती कर्णिक साहेबांना आदरांजली ठरणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व पश्न तसेच जिव्हाळ्याच्या मागण्यांसाठी तब्बल 25 मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत अथक परिश्रम करणारे तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवणारे या सरकारी कर्मचारी चळवळीचे जनक म्हणून आपण र. ग. कर्णिक यांचा सन्मान करताना त्यांचे स्मारक मंत्रालयाच्या नवीन पशासन भवन या इमारतीच्या आवारात उभारण्यात यावे. या मागणीसाठी राज्य सरकारी गट ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाच्या वतीने वांरवार शासनाला निवेदने दिली. जाहीर मागणीदेखील करण्यात आली आहे.

श्री. कर्णिक यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या सरचिटणीस पदावरदेखील तब्बल 52 वर्षे अथक काम केले आहे. जवळपास 17 लाखांहून अधिक असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतून त्यांनी स्वत:हून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला. कामगारांच्या रास्त पश्नासाठी लोकशाही मार्गाने संघर्ष करायचा पण ते तुटेपर्यंत ताणायचे नाही, या धोरणाने संयमाने र. ग. कर्णिक यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पश्न सरकार दरबारी मांडून ते सोडवून घेतले. परिणामी केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सुधारित वेतन तसेच महागाईसकट अन्य भत्ते मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. इतकेच नव्हे, तर केंद्राने निर्णय घेतल्यानंतर त्याच तारखे-पासून त्या निर्णयाचा लाभ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळू लागला. कर्णिकांचे मोठे बंधू समाजवादी पक्षात होते. मूळचे नाशिकचे असलेले कर्णिक हे नंतर अस्सल मुंबईकर बनले. साने गुरुजी यांच्या पभावामुळे सुरुवातीच्या काळात ते राष्ट्र सेवा दलाशी संबंधित होते.

गोदी कामगारांचे ज्येष्ठ नेते मनोहर कोतवाल हे त्यांचे मामा. प्रसिद्ध कामगारनेते शांती पटेल यांच्याशी देखील त्यांचे नाते आहे. कामगार चळवळीत काम करण्याचे बाळकडू त्यांना कोतवाल यांच्याकडूनच मिळाले. महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात ते सुरूवातीला सहायक पदावर रूजू झाले आणि पुढे ते अवर सचिव ह्या महत्वाच्या पदापर्यंत पोहोचले. हैदराबादला कामगार चळवळीतील एका मोठ्या परिषदेला हजर राहिल्यानंतर ते त्या कामात ओढले गेले. त्यातून 6 नोव्हेंबर 1962 रोजी वांद्रे येथील परिषदेत राज्य सरकारी मध्यवर्ती कामगार संघटनेची स्थापना झाली.

दिनकरराव कलावडे हे अध्यक्ष व र. ग. कर्णिक सरचिटणीस झाले. ही संघटना चालविताना कोणत्याही राजकीय पक्षाचा शिक्का बसणार नाही, याची काळजी कर्णिकांनी कायमच घेतली. परिणामी पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या-पासून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापर्यंत विविध स्वभावाच्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांकडून मागण्या मान्य करून घेण्यात ते यशस्वी ठरत गेले.

ज. बा. कुलकर्णी, ग. दि. कुलथे, भाई आचरेकर अशा सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून त्यांनी संघटना महाराष्ट्रभर नेली. 11 ऑगस्ट 1966 रोजी एक दिवसाचा पहिला संप यशस्वी केला. त्यानंतर 1970 ला 11 दिवस, 1974/75 ला 37 दिवस आणि 1977/78 ला झालेला 54 दिवसांचा महत्वाचा संप करण्याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागला. मात्र, हे टोकाचे हत्यार त्यांनी नंतर वारंवार उपसले नाही.

महाराष्ट्र राज्य शासकीय सेवेत आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी बडतर्फ करणे तसेच अन्य अन्यायकारक गोष्टी त्यांच्या ध्यानात आल्या. त्यामुळे त्यांनी संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवण्यास सुरूवात केली. 1958 मध्ये सेो*टरिएट अँड अलाईड ऑफिसेस स्टाफ असोसिएशनची स्थापना केली. 1960 साली अखिल भारतीय स्थापनेत भाग घेतला. त्याच धर्तीवर 6 नोव्हेंबर 1962 ला महाराष्ट्रातील राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची संघटना बांधत त्यांनी महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज कॉन्फेडरेशनची स्थापना केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मान्यता देत मंत्रालयात कार्यालय देखील देऊ केले.

त्या वेळच्या काळात केवळ मंत्रालयीन कर्मचारी वर्गापुरती मर्यादित असलेल्या कर्मचारी संघटनेचा राज्यस्तरीय विस्तार करण्याचे संपूर्ण श्रेय कर्णिक यांना जाते. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करताना, कर्णिक यांनी संपासारख्या अस्त्राचाही योग्य वापर केला. केंद्रापमाणे महागाई भत्ता आणि वेतन आयोगाचे लाभ मिळावे, यासाठी 1977 मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा 56 दिवसांचा संप केला. त्या वेळी लगेच काही कर्मचाऱ्यांच्या पदरात पडले नाही; परंतु त्यांचे प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यपणे राजकीय परिणाम झाले. राज्यात सत्तांतर झाले आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोद सरकार आले. त्या सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आणि राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्रापमाणे महागाई भत्ता आणि पुढे 1986 पासून केंद्राचा वेतन आयोगही लागू करण्याचे धोरण अमलात आले.

त्यांनी आपल्या एकंदरीत काळात राजकीय पक्षाचा झेंडा खांद्यावर न घेण्याची, जात - धर्म न पाळण्याची तसेच रास्त मागण्याची सनद जोरकस आग्रहासह मांडण्याची त्रिसूत्री अवलंबिली. त्यांना अनेक पुरस्कार देखील मिळाले तसेच अनेक संस्थांवर विश्वस्त म्हणूनही त्यांनी कार्य केले. यात शिर्डी येथील साई संस्थानचाही समावेश आहे.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे नेतृत्व र.ग. कर्णिक साहेबांनी जवळपास अर्धशतक म्हणजे 50 वर्षे केले. अखिल भारतीय स्तरावरही कर्मचाऱ्यांच्या पश्नांवर त्यांनी लढे दिले. 1991 नंतर जागतिकी करणाने आणलेले जागतिकीकरण-खासगीकरण उदारीकरणाच्या विरोधातील लढ्यातही ते अग्रभागी होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबरच निमशासकीय व खासगी क्षेत्रातील कामगारांच्या पश्नांवरील आंदोलनाचे नेतृत्व त्यांनी केले. मैदानात आव्हानाची भाषा नेतृत्वाला करावीच लागते, मात्र पश्न सुटण्यासाठी संयम आणि समन्वयाची भूमिकाही हवी असते, कर्णिक यांना त्याचे भान होते, त्यामुळेच त्यांचा शेवटपर्यंत एक आदरयुक्त दरारा राहिला.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेले र. ग. कर्णिक यांची जयंती 27 जानेवारी या दिवशी असून शासकीय स्तरावर ती साजरी करण्यात यावी तसेच त्यांच्या नावे शासकीय कर्मचाऱ्यांस पुरस्कार देण्याचा उफम दरवर्षी राबविण्यात यावा, या मागणींची पूर्तता झाली तरच खऱ्या अर्थाने र. ग. कर्णिक साहेबांना आदरांजली ठरणार आहे.

कर्णिक साहेबांनी कामगार चळवळीच्या नेत्यांनाही घालून दिलेला आदर्श हा एक वारसा असून तो आता सध्याच्या पिढीबरोबरच येणाऱ्या नव्या पिढीलाही मार्गदर्शन करणारा आहे तसेच अनुकरणीय आहे. त्यांच्या विचारांनुसार कामगार नेत्यांनीही कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी कार्य करण्याची गरज आहे. कर्णिक साहेब आज आपल्यात नसले तरी त्यांचे विचार असून त्यांच्या विचारा-नुसार कृती करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. आपणा सर्वांना एकत्र बांधणारा दुवा म्हणजेच साहेब होय. त्यांना विनम्र अभिवादन.

विशेष संपादकीय

मुळारंभ आरंभ तो....

सार्वजनिक क्षेत्रात वावरताना प्रसारमाध्यम हे संवादासाठी फार महत्वाचे साधन आहे. काळानुरुप ही माध्यमे बदलत गेली असली तरी त्यातून संवाद हा महत्वाचा विषय आहेच आणि आजच्या समाजमाध्यमाच्या काळात त्या-त्या दरम्याच्या घडामोडींबाबत हे माध्यम संवाद साधण्यासाठी प्रभावी दिसून येत आहे. मात्र तरीही 'कर्मचारी टाइम्स' सुरु करण्याची संकल्पना ही प्रत्यक्षात साकारण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेत असलेल्या सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संख्या लाखोंमध्ये आहे. त्या कर्मचारी वर्गाला त्यांच्या हक्काचे व्यासपीठ तसेच त्यांचा हितरक्षक म्हणून कार्य करण्याचा त्यामागचा हेतू आहे. हे व्यासपीठ म्हणजे त्यांचे नियतकालिक आणि संवादाचे प्रभावी माध्यम राहणार आहे. संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचारी वर्गाची अवस्था आजच्या सारखी नव्हती. त्यांना तुटपुंजे वेतन तसेच कमालीचे कष्ट सहन करावे लागत होते. खासगी क्षेत्रात उत्तम पगार आणि शासकीय सेवेत कमी वेतन अशी अवस्था त्या काळात होती. म्हणून सरकारी कर्मचारी वर्गाची अवहेलना होत होती. हीच परिस्थिती आज वेतनाच्या बाबतीत समाधानकारक असली तरी आजही अनेक प्रश्नांसाठी लढा द्यावा लागत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यावर दीर्घकाळ लढा दिला जात आहे. मात्र आजही त्यांची सोडवणूक होताना दिसून येत नाही. याची दखल प्रसारमाध्यमांकडूनही घेतली जात नाही. अनेकदा सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी त्यांच्यापर्यंत आपल्या व्यथा मोठ्या अपेक्षेने घेऊन येत असतात. पण त्यांना याबाबत त्यांच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये अपेक्षित स्थान मिळत नाही. ते प्रश्न तसेच दुर्लक्षित राहिले जातात. अनेक कर्मचाऱ्यांची याबाबतची व्यथा होती. त्यामुळे आता त्यांना त्यांच्या हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठीच त्यांचेच वृत्तपत्र सुरु करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. चाकोरीबाहेर जावून काम करण्यासारखा हा प्रकार होता. कारण महाराष्ट्र शासनाचा कर्मचारी वर्ग हा सकाळ ते संध्याकाळपर्यंत जनतेच्या सार्वजनिक क्षेत्रात वावरताना प्रसारमाध्यम हे संवादासाठी फार महत्वाचे साधन आहे. काळानुरूप असली तरी त्यातून संवाद हा समाजमाध्यम अत्यंत प्रभावी झाले आहे, हे दिसून येते. त्या घडामोडींबाबत संवाद साधण्यासाठी प्रभावशाली आहे. हे नियतकालिक सुरु करण्याची अभिवन संकल्पना प्रत्यक्षात यावी, यासाठी कार्यवाही करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेत असलेल्या सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संख्या लाखोंमध्ये आहे. त्या कर्मचारी वर्गाला त्यांच्या हक्काचे व्यासपीठ तसेच त्यांचा हितरक्षक म्हणून कार्य करण्याचा त्यामागचा हेतू आहे. हे व्यासपीठ म्हणजे त्यांचे नियतकालिक आणि संवादाचे प्रभावी माध्यम राहणार आहे. संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचारी वर्गाची अवस्था आजच्या सारखी नव्हती. तुटपुंजे वेतन तसेच कमालीचे कष्ट सहन करावे लागत होते. खासगी क्षेत्रात उत्तम पगार आणि शासकीय सेवेत कमी वेतन अशी अवस्था त्या काळात होती. म्हणून सरकारी कर्मचारी वर्गाची अवहेलना होत होती. हीच परिस्थिती आज वेतनाच्या बाबतीत समाधानकारक असली तरी आजही अनेक प्रश्नांसाठी लढा द्यावा लागत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. त्यावर दीर्घकाळ लढा दिला जात आहे. मात्र आजही त्यांची सोडवणूक होताना दिसून येत नाही. प्रसारमाध्यमांकडूनही याची दखल घेतली जात नाही. अनेकदा सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी हे त्यांच्यापर्यंत आपल्या व्यथा मोठ्या अपेक्षेने घेऊन जातात. पण त्यांना त्यांच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये अपेक्षित स्थान मिळत नाही. ते प्रश्न तसेच दुर्लक्षित राहिले जातात. अनेक कर्मचाऱ्यांची याबाबतची व्यथा होती. त्यामुळे आता त्यांना त्यांच्या हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठीच त्यांचेच वृत्तपत्र सुरु करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. चाकोरीबाहेर जावून काम करण्यासारखा हा प्रकार होता. कारण कर्मचारी सकाळ ते संध्याकाळपर्यंत जनतेच्या सेवेत गुंतलेला असतो. हा कर्मचारी शहरी व ग्रामीण भागात मोठ्या संख्येने विखुरलेला आहे. वेगवेगळ्या विभागात तो कार्यरत आहे. त्यांच्या अनेक प्रश्नांची सोडवणूक अद्यापही झालेली नाही. तसेच त्यांच्याबद्दल जनतेच्या मनातदेखील काही वेळा गैरसमज निर्माण होत असतात. त्यांची प्रतिमा काहीशी बदलण्यासारखी परिस्थिती काही घटनांमुळे होत असते, हे खरे. अशा-वेळी शासकीय कर्मचारी वर्गाला जनतेच्या मनात आदराचे स्थान ठेवण्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येणार आहे तसेच प्रशासनाचा कारभार अधिक गतीने सुस्थित राहण्याचेही दायित्व राखण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सदैव प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. याबाबतीत विचार करून आम्ही आमची भूमिका याबाबतीत ठरवत आहोत. त्यानुसार याबाबतचे वृत्त व घडामोडी यांची माहिती प्रसिद्ध करून संवाद साधला जाईल. त्याचबरोबर त्यांच्या विभागातील घडामोडी, वार्ता तसेच महत्वाची माहिती प्राप्त करुन ती प्रत्येक माहिती जनतेपर्यंत कशी पोहचली जाईल, याबाबत सर्वसामान्य स्तरातील जनतेचाही यात सहभाग अवश्य घेण्यात येणार आहे. त्यांनादेखील शासकीय स्तरावर तसेच कर्मचारी वर्गापर्यंत त्यांच्या भावना पोहचविण्याचे एक माध्यम म्हणून त्यांच्यासाठी सदैव उपलब्ध राहण्याचा महत्वाचा पर्याय म्हणून आम्ही खुला केला आहे. शासकीय कर्मचारी वर्गाची माहिती ही महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांपर्यंत देखील पोहचली जावी, म्हणून या उफमाची व्याप्ती सर्वदूर नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या सर्व वर्गातील कर्मचाऱ्यांनी समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी सुरु केलेले हे नियतकालिक महाराष्ट्रात किंबहुना देशात प्रथमच असावे. या प्रयोगाची व्याप्ती अधिकाधिक व्यापक करण्याचा देखील प्रयत्न यानिमित्ताने करण्यात येणार आहे. या नियतकालिकात सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपला सहभाग दिला पाहिजे. ही केवळ आपल्या विभागात किंवा विभागापुरचीच माहिती नव्हे तर अधिक सुधारणा अथवा त्या अनुषंगाने बदल करण्यासाठी सूचनादेखील दिल्या पाहिजेत. शासकीय स्तरावरून या उपा*माची अधिकाधिक सकारात्मकतेने दखल घेतली जाईल, याचा प्रयत्न राहिल. कर्मचारी वर्गाबाबत शासनाचे धोरण, निर्णय तसेच काहीबाबतीत बदल अथवा सुधारणांसाठी जाणिव करून देण्यासाठी लिखाण करण्याचाच प्रयत्न राहणार आहे. सरकारचा कारभार हा जनतेचा असून तो महाराष्ट्रातील लोकांसाठी कसा उपयुक्त राहिल, हा त्यामागचा हेतू आहे. सरकार म्हणजेच प्रशासन आणि कर्मचारी ही एकसंघ शक्ती असून त्यांना अधिक प्रभावी आणि बळकट करण्याच्या हेतूने 'कर्मचारी टाइम्स' कार्यरत राहणार आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वर्गाच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी नेतृत्वाची फार मोठी परंपरा आहे. यात र. ग. कर्णिक यांचे स्थानी अग्रणी आहे. त्यांच्यानंतर अनके कर्मचारी नेतृत्वाची फळी उभी राहिली. या संकल्पनेचे स्वागत आजच्या घडीला अधिक प्रभावीपणे कार्यरत संघटना पदाधिकाऱ्यांनीही केले आणि त्याला प्रतिसाद देत सहभाग दिला त्याबद्दलही धन्यवाद व्यक्त करतो.

इतिहासाची पाने उलटताना...

एक वेळ अशी होती की सरकारी कर्मचारी म्हणजे ''मुकी विचारे - कुणी हाकारे'' या अवस्थेत राबराब राबीत होते. तेव्हा भारतात ब्रिटीश राज्य करीत होते. भारतातील पत्येक नागरिक गुलामगिरीच्या जोखाडा- खाली वावरत होता. विसाव्या शतकाच्या पारंभास देश स्वतंत्र करण्यासाठी स्वतंत्र संग्रामाने चांगलाच जोर धरला होता. पत्येकजण स्वतंत्र्यासाठी आसुसलेला होता. 1920 साली देशातील कामगार वर्ग - संघटित होण्यासाठी धडपडत होता. गिरणी कामगार, गोदी कामगार यांच्यासह अनेक कामगार न्यायासाठी आपली मुस्कटदाबी सोडून आवाज उठवू लागले होते.

चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांला 1926 साली पथमचं बॅरिस्टर झाबवाला यांच्या नेतृत्वाखाली संघटीत होऊन त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या जुलमाविरुध्द आवाज उठवून होणाऱ्या अन्यायाची सरकारला जाणीव करुन दिली होती आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांलाही संघटित होता येते हा इतिहास त्यांनी निर्माण केला.

1947 साली भारत देश स्वतंत्र झाला. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती होण्यापूर्वी मुंबई राज्य अस्तित्वात होते. इंग्रजी साहेब निघून गेले तरी भारतीय अधिकाऱ्यांच्या साहेबी थाटात काहीच बदल झाला नव्हता. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना अगदी कमरे इतके वाकून साहेबाला मूजरा करावा लागत होता. अल्प वेतनामुळे लाचारीचे जीवन जगावे लागत होते.

मुंबई राज्याचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर होते तर गृहमंत्री अत्यंत कडक शिस्तीचे, कठोरवृत्तीचे कै. मोरारजी देसाई होते. 1956 च्या सुमारास सचिवालय व जवळपासच्या कार्यालयातील च.श्रे.कर्मचाऱ्यांनी जुन्या सचिवालयासमोर चहाच्या कपबश्या फोडून आपला पक्षोम पकट करून सन्मानाने जगण्यासाठी 1ले आंदोलन करण्याचे धैर्य दाखविले. अन्यायाला पसंगी रस्त्यावर उतरुनही वाचा फोडता येऊ शकते ही शिकवण राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना देऊन त्यांनी पुन्हा एकदा इतिहास घडविला.

च.श्रे.कर्मचाऱ्यांचे हे धारिष्ठय पाहून 1956 मध्ये काही तृतीयश्रेणी (बाबू) वर्गातील मंडळीनी संघटित होण्याचा पयत्न सुरु केला. पण सरकारला कूणकूण लागली आणि त्यांनी या चळवळीचा कणाचं मोडून टाकला. या दहशतीची भीती कर्मचाऱ्यांच्या मनात खोलवर रूजली व संघटित होण्यास दबकू लागली. त्याचवेळी च.श्रे.कर्मचारी होणाऱ्या अन्यायाविरुध्द आा*मकपणे रस्त्यावर उतरुन निषेध नोंदवित होते. याचवेळी मुंबई सह संयुक्त महाराष्ट्र झालाचं पाहीजे हे आंदोलन संपूर्ण सुरु होते.

या आंदोलनाची तीव्रता वाढत चालली होती. गिरणी, कामगार आघाडीवर होता. 105 हुतात्मांच्या बलिदानात कामगार वर्गाची संख्या जास्ती होती. कामगाराच्या रक्तपातातून 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र निर्मितीनंतर 1962 साली राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची (तृतीयश्रेणी) स्थापना झाली. अहमदनगर चे आण्णासाहेब कलावेड, अध्यक्ष व मुंबईचे श्री. र.ग.कर्णिक सरचिटणीस झाले. त्यांनी महाराष्ट्रतील तृतीयश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मनातला भयगंड दूर केला.

मोठ्या कौशल्याने तसेच संयमाने तथा आवश्यक तिथे आा*मक होत या संघटनेची पालेमुळे सर्व जिल्हा तालुका तथा ग्रामीण भागात रुजवली. च.श्रे.कर्मचाऱ्यांच्या तत्कालीन नेत्यांबरोबर त्यांचे संबंध सलोख्याचे व सौहार्दाचे होत. मात्र दोन्ही संघटनांचे विचार तसेच अस्तित्व स्वतंत्र होते. 1970 मध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व च.श्रे.कर्मचारी संघटना आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ एकत्रित येऊन त्यांनी महागाई भत्ता केंद्रापमाणे मिळवा. या मागणीसाठी संप पुकारला. च.श्रे.कर्मचारी लघूवेतन संघाचे अध्यक्ष आणि जि. प. कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष (तृ.श्रे.) यांनी सरकारशी हातमिळवणी करीत संप फोडण्याचा पयत्न केला ही गोष्ट च.श्रे.कर्मचारी संघटनेचे लढव्यये नेते आण्णासाहेब रोकडे, शिवराम मोहीते कृ. ना. (भाई) परब, गं.बा.भोसले, ना.स.राणे यांच्यासह अनेकांना आवडला नाही. त्यांनी या संपाला पाठींबा जाहीर करून हा संप यशस्वी करण्यासाठी मोलाची मदत केली. च.श्रे. कर्मचाऱ्यांच्या शक्तीची तृतीयश्रेणी संघटनेच्या सर्व मान्यवरांना नोंद घ्यावी लागली. त्यांनी आंदोलनातील सरदार म्हणून कर्मचाऱ्यांची पाठ थोपटली. इथेच च.श्रे.संघटनेत फूट पडली आणि राज्य सरकारी च.श्रे.कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची स्थापना 1970 मध्ये नव्याने झाली.

दीर्घ संपामध्ये 1970 साली 11 दिवसांच्या संप नेटाने व मोठ्या धैर्याने लढविल्यामुळे कर्णिकांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या शक्तीची जाणीव होऊन त्यांनी ही एक संघ शक्ती आपल्या सोबत रहावी म्हणून श्री. अरविंद चिटणीस यांनी केलेल्या सहकार्यामुळे नेत्यांबरोबर चर्चा करून राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना (कान्फडरेशन) चा एक घटक या संघटनेला म्हणून सन्मान दिला.

त्यानंतर 1975 मध्ये 37 दिवस झालेला संप, 1976 साली त्यांनी इतिहास घडविला. 54 दिवसाचा पदिर्घ संपासह अन्य सर्व लढा आंदोलनात आपला लढावू बाणा टिकवून चतुर्थश्रेणी कर्मचारी या लढयात अग्रेसरचं राहीला म्हणूनचं ही सर्व केलेली आंदोलने यशस्वी होऊ शकली. हे नाकारून चालणार नाही. मध्यवर्ती संघटनेचे सर्व लढे हे महागाईभत्ता, वेतनसुधारणा या आर्थिक पश्नांवर सुरू होते. त्यामुळे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे अनेक स्वतंत्र पश्न जे त्यांच्या जीवनाशी निगडीत होते. सेवानिवृत्ती नंतर कर्मचाऱ्यांच्या एका पाल्यास सेवेत सामावून घ्यावे. सेवेत मृत झालेले अथवा वैद्यकीय कारणास्तव काम करण्यास असमर्थ ठरत असल्यास अनुकंपातत्वावर कुटूंबातील एका व्यक्तीस सेवा मिळावी. गणवेश, शिलाई व धुलाई भत्ता, अतिकालीक भत्ता, बोनस, पदोन्नतीच्या संधी मिळाव्यात या सारख्या अन्य पश्नावर राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आग्रही राहून त्यासाठी त्यांनी स्वंतत्रपणे आंदोलने करून काही मागण्या मिळविण्यात यशस्वी झाली आहे.

1987 साली मुंबईत चतुर्थश्रेणी संघटनेच्या वतीने मागणी परिषदेचे आयोजन करून मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात आला याची फलश्रुती म्हणून शिपाई संवर्गाच्या अतिकालीक भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात व 1990 साली टेरिकोट या प्रकारचा गणवेश मिळविण्यात यश पाप्त झाले. या संघटनेचे नेतृत्व करण्याची संधी मला मिळाली हे मी माझे भाग्य समजतो. या दरम्यानच्या कालावधीत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वर्गाची अनेक आंदोलन झाली. आपल्या पश्नांकडे राज्य शासनाकडे लक्ष वेधण्यासाठी 1 मे 2005 हा राज्याचा 45 वा वर्धापन दिनी आझाद मैदान मुंबई येथे निषेध दिन पाळण्यात आला.

आंदोलनासाठी मुंबईसह राज्यभरातून 1673 कर्मचारी पतिनिधी उपस्थित होते. या आंदोलनास पाठींबा देण्यास तृतीयश्रेणी व राजपत्रित अधिकारी संघटना या संघटनेचे सरचिटणीस पमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

किमान चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना तरी बोनस द्या ही मागणी घेऊन 16 सप्टेंबर ते 18 सप्टेंबर 2006 रोजी सलग तीन दिवस आा*ोश आंदोलन हे माझ्या नेतृत्वा खाली घेण्यात आले होते.

या आंदोलनाला पतिदिन कर्मचारी वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून मंत्रालयाच्या आरसा गेट समोर निदर्शन करू लागला. आंदोलनास पाठींबा देण्यास राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे कार्याध्यक्ष ग. शं. शेटे व राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस ग. दि. कुलथे उपस्थित होते. मात्र याचवेळी पोलिसांनी माझ्यासह 110 कार्यकर्त्यांना अटक करून आझाद मैदान येथे नेले यामध्ये शेटे यांना सुध्दा अटक झाली होती. अटक झाल्याबरोबर कुलथे यांनी सुनिल जोशींना माहिती दिली. मिलींद सरदेशमुख, रामदास पडवळ, गुलाब पवार या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने तात्काळ मंत्रालयाच्या पांगणात उतरविले जो पर्यंत अटक झालेल्याची सुटका होत नाही. तो पर्यंत अटक झालेल्याची सुटका होत नाही. तोपर्यंत मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन देऊन बसले. त्यामुळे सरकारला ताबडतोब आमची सुटका कोणतीही कारवाई न करता करावी लागली. या आंदोलनाने एक नवा इतिहास घडविला. नजिकच्या काळात बोनससह अनेक पश्नांवर लढावू आंदोलन उभे करणे गरजेचे आहे. जिल्हा परिषदेतील व सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची एकजूट एकसंघ होण्याची गरज आहे.

नजीकच्या काळात अनेक प्रश्नांवर लढे उभारण्याची गरज निर्माण होणार आहे. त्यासाठी आंदोलनेदेखील उभी करणे गरजेचे आहे.

प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी ती सहजासहजी होत नाही, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यासाठी प्रत्येक पातळ्यांवर आपल्याला सज्ज रहावे लागते. त्यानुसार लढा द्यावा लागता. यात प्रत्येक कर्मचारी वर्ग सहभागी असावा लागतो. तरच लढा यशस्वी होत असतो.

शासकीय कर्मचाऱ्यांची व्याप्ती ही महाराष्ट्र राज्यभर आहे. त्यामुळे तालुका तसेच जिल्हा स्तरावर देखील एकत्रित होऊन आपल्या न्याय्य हक्कासाठी लढा देण्याची सज्जता कायम ठेवली पाहिजे. कामगार नेते तसेच कर्मचारी यांची ताकद ही त्यांच्यासाठी दिसत असली तरी त्याचा प्रत्यक्ष संबंध हा जनतेच्या कल्याणासाठीच असते, हेही जनतेने तसेच राज्यकर्त्यांनीही विचारात घेतले पाहिजे.

कामगार नेते, पत्रकार

नारायण मेघाजी लोखंडे

नासिकेत कृष्णकांत पानसरे

जेव्हा राज्यातील प्रमुख उद्योग बंद पडतो, तेव्हा हजारो कामगारांचे संसार उध्वस्त होतात. त्यासाठी एका पिढीला आपले आयुष्य खर्ची घालावे लागते. पण ज्यांचे जीवन उध्वस्त होते, त्यांची आयुष्ये थांबत नसतात. त्या वेदना फक्त त्यांना माहित असतात. मुंबईमधील प्रमुख उद्योग होता तो म्हणजे गिरणी उद्योगाचा. त्याच्या अस्ताला सुरूवात झाली तो दिवस होता 18 जानेवारी 1982. आजही तो गिरणी कामगार न्यायासाठी मुंबई शहरात लढत आहे. तो गिरणी कामगार न्यायासाठी मुंबई शहरात लढत आहे. काही कामगार संघटनांचे नेते, राजकीय नेते, मालक यांच्या संगनमताने समस्त कामगार देशोधडीला लागला गेला. याच गिरणी कामगारांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आंदोलने केली. त्याच गिरणींच्या जागेवर मॉल संस्कृती, उच्चभ्रूंसाठी वसाहती व उद्योजकांची कार्यालये उभी राहिली.

याच गिरणी कामगारांच्या वर्गाच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी रावबहादूर नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी देशातील पहिली कामगार संघटना स्थापन केली. त्यांनी आठवड्याची सुट्टी प्रथम मिळवून दिली. म्हणूनच त्यांना भारतीय चळवळीचे जनक म्हटले जाते.

नारायण मेघाजी लोखंडे यांचा जन्म 1848 मध्ये ठाणे शहरात झाला. त्यांचे मूळ गाव पुणे जिल्ह्यातील राजगुरूनगर व तालुका खेडजवळील कन्हेरसर होय. ते एका शेतकरी कुटुंबात जन्मले. साधन म्हणून त्यांनी प्रथम रेल्वे खात्यात, त्यानंतर टपाल खाते या ठिकाणी कारकूनाची नोकरी केली. त्याचवेळी गिरणी कामगारांची व्यथा त्यांनी जवळून पाहिली. ते विदारक दृश्य पाहताना कामगारांचे हाल त्यांना पाहवेनात. त्याचवेळी त्यांनी निश्चय केला. गिरणी कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचा आणि त्यासाठी ते सज्ज झाले.

प्रथम ते महात्मा जोतिराव फुले यांच्या सहकाऱ्यांपैकी एक होते. महात्मा जोतिराव फुले यांनी शेतकऱ्यांच्या दु:खाला वाचा फोडण्याचे काम सुरु केले होते. ब्रिटीश सरकारला शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे सांगत होते. नारायण मेघजी लोखंडे यांनी कामगार हिताचे आंदोलन त्याच दरम्यान सुरु केले.

1893 साली पुन्हा मुंबईत जातीय दंगल झाली. एकही कामगार नेता रस्त्यावर उतरला नव्हता तसेच दंगल विझवण्यापेक्षा भडकवली गेली. त्यावेळी दंगल विझवणाऱ्या काम लोखंडे यांनी केले. म्हणून त्यांना रावसाहेब ही पदवी सरकारने बहाल केली. फेब्रुवारी 1897 रोजी भारतीय कामगार चळवळीचे एक ा*ांतिकारी पर्व समाप्त झाले.

आज जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरण, कंत्राटीकरण यांच्या नावाखाली कामगार व कामगार चळवळ दडपली जात आहे. हे आजचे सत्य चित्र डोळ्यासमोर दिसत आहे. कामगार नेते नारायण मेघाजी लोखंडे या ध्येयवादी, नि:स्वार्थी, कणखर नेतृत्वाची आजच्या काळात सुद्धा गरज आहे.

त्यांच्या कार्याची स्मृती जागृत रहावी, यासाठी नारायण मेघाजी लोखंडे स्मृती विचार मंचाचे अध्यक्ष व गुणवंत कामगार पुरस्कार प्राप्त सुदाम किसन गाडेकर यांनी महाराष्ट्र शासनाने लोखंडे यांची 13 ऑगस्ट या दिवशी जयंती दरवर्षी शासकीय पातळीवर साजरी करावी, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. आजपर्यंत 150 वर्षे झाली तरी या महान व्यक्तीचे मुंबई शहरात स्मारक, पुतळा असे स्मरणीय काही झाले नाही, याकडे त्यांनी लक्ष्य वेधले आहे. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळातील हुतात्मा बाबू गेनू गिरणी कामगार भवनाच्या आवारात रावबहादूर नारायण मेघाजी लोखंडे यांचा पुतळा बसवण्यात यावा, अशी अनेक वर्षांची गाडेकर यांची मागणी आहे. यासाठी त्यांनी सरकार दरबारी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यांच्या या मागण्या मान्य होवोत.

नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या कार्याचा शासनाकडून यथोचित सन्मान होईल, अशी सदिच्छा या निमित्ताने व्यक्त करतो.

पसारमाध्यमांतील कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य...

अण्णासाहेब देसाई, अध्यक्ष

भारतीय पत्रकार संघ

पत्रकारिता हे लोकशिक्षण व समाजशिक्षणाचे एक माध्यम आहे. पूर्वीही ते होते. आज ही आहे आणि उद्याही राहणार आहे, समाजाला लोकशिक्षण, समाजशिक्षण म्हणजे काय याच्या आकलनात काळानुरूप बदल होत गेल्याने पत्रकारितेची रूपे बदलत गेली आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश शासन हे परक्यांचे शासन आहे, त्या शासनाला उलथविले पाहिजे. समाजातील कुपथा संपुष्टात आल्या पाहिजेत यासाठी सर्व राजकारण्यांनी पत्रकारितेचा आधार घेतलेला आपल्याला दिसून येतो. मराठी भाषेचा विचार केला तर लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी केसरी व इंग्रजीत मराठा काढला. गोपाळराव आगरकर यांनीही समाजसुधारणेसाठी पत्रकारितेची कास धरली. लोकमान्यांच्या मृत्यूनंतर भारतीय राजकारणात आलेले महात्मा गांधी यांनीही स्वदेश व हरिजन ही वृत्तपत्रे काढली. राजकारणाचा वेगळया शैलीत वसा चालविणारे स्वातंत्र्यवीर बॅ. विनायक दामोदर सावरकर यांच्यातर पत्येक जीवनपैलूचे अधिष्ठान राष्ट्रभक्ती, पखर राष्ट्रभक्ती हेच होते. त्यांनीही पत्रकारिता केली. दलित उत्थान व राष्ट्रभक्तीचा वसा घेतलेले डॉ. आंबेडकर यांनीही चळवळीसाठी म्हणून बुध्दभूषण पेसची स्थापना केली व बहिष्कृत भारतचे संपादन, पकाशन सुरू केले.

1947 साली स्वातंत्र्य पाप्तीनंतर ब्रिटिश शासन उलथवून लावणे हा हेतू लोप पावला आणि पत्रकारितेसमोरचे ध्येय संपुष्टात आले. ध्येयवादी पत्रकारितेचा एक महत्वाचा अध्याय त्या ठिकाणी संपला. स्वातंत्र्याचे सुराज्यात रूपांतर व्हावे ही ध्येयकारिता राहिली नाही. सुराज्याच्या पत्येकाच्या संकल्पना भिन्न होत्या. जो तो राजकीय नेता आपल्या संकल्पनेपमाणे सुराज्य आणण्याचे माध्यम म्हणून पत्रकारितेकडे बघू लागला. भारतात स्वातंत्र्यपाप्तीनंतर वृत्तपत्रावरील निर्बंधही खूपशा पमाणात शिथिल झालेत. त्यामुळे पत्रकारितेला चांगले दिवस आलेत. हिंदुत्वाचा पभावी जागर करणारे म्हणून सोबत निघाले. ग.वा. बेहरे हे सोबतचे संपादक होते, तर मराठी भाषकांसाठी म्हणून शिवसेनापमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मार्मिक साप्ताहिक काढले. पुढे सामना हे दैनिक काढले. काळानुरूप परिवर्तन करीत गेलेली वृत्तपत्रे, मासिक, साप्ताहिक टिकवीत तर अनेक काळाच्या उदरातही गडप झालीत. मुंबईतील लोकमान्य हे दैनिक तर नागपूरचे महाराष्ट्र दैनिक, पुढे सोबत ही वृत्तपत्रे काळाच्या उदरात गडप झालेली दिसतात.

स्वातंत्र्यपाप्ती ते आणीबाणी हा पत्रकारितेचा वेगळा टप्पा होता. ध्येयवादी पत्रकारिता काहीशी एकाकी पडत गेली आणि व्यावसायिक निष्ठा असलेली वृत्तपत्रे वाढत गेलीत. त्यातही काळानुरूप परिवर्तने. आधुनिक यंत्रसामुग्री व नवनवीन तंत्रे यांचा वापर महत्वाचा ठरला.

मागील काही वर्षात सोशल मीडिया हा जास्त पभावी ठरला आहे. वृत्तपत्र वा चॅनेल्सऐवजी फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सऍप, इंस्ट्राग्राम या माध्यमातून व्यक्त होणे सुरू झाले आहे. त्याउलट फार तातडीने मजकुराची देवाणघेवाण होते. ट्विट केल्यावर लागलीच जगातील कुठल्याही भागात ते पोहोचलेले असते. आता वेळ अशी आलेली आहे की, छापून वृत्तपत्र वाचकाकडे घालविणे ही संकल्पनाही निवृत्ती मार्गाला लागली आहे. आपल्या हातातील मोबाइलवर सर्व बातम्या, सर्व अंक बघायला मिळू लागले आहेत. एवढी विलक्षण गतिमानता वाढली आहे, हे परिवर्तन, त्याचा पचंड वेग हा डोके गरगरायला लावणारा झाला आहे.

सर्व परिस्थितीचा बदल आपण स्वीकारत आहोत. असे होत असताना कर्मचारी वर्गाला मात्र त्याची झळ मोठ्या पमाणावर बसत आहे. याचे कारण महणजे वृत्तपत्रांमध्ये कायमस्वरुपी नोकरीला कर्मचारी मुक्त आहे. बच्छावत आयोगानंतर कर्मचारी वर्गाला वेतन इतरांपमाणे सुस्थित मिळत होते. पण त्याचा परिणाम असा झाला की, मालकांनी कर्मचाऱ्यांना पगार जास्त देण्याची पळवाट काढली. त्यामुळे बच्छावत आयोगापमाणे पगार घेणारी पत्रकारांची ती पिढी वेतनाच्या बाबतीत अखेरची ठरली. कारण त्यानंतरच्या काळात मात्र कंत्राटावर पत्रकार अथवा वृत्तपत्रातील कर्मचारी वर्ग नियुक्त करण्याची पथा पडली. त्यामुळे दरवर्षी किंवा 3 वर्षांनी पत्रकार किंवा कर्मचारी यांचे नूतनीकरण करण्याचा मार्ग अवलंबिला गेला. यात त्या कर्मचाऱ्यांला कुठळीही शाश्वती नव्हती. त्यामुळे आज काम आहे पण उद्या नाही, अशी परिस्थिती सध्या तरी पसारमाध्यमांमध्ये दिसून येत आहे. यात कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण नाही. त्यामुळे या कर्मचारी वर्गावर सतत टांगती तलवार आहे हे नक्कीच. त्यातूनच मग त्या वार्तांकन करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाला आता माकेर्टिंग करण्याच्या कामाला अनेकांनी जुंपले आहे. केवळ बातम्या नव्हे तर त्यातून वितरण वाढवणे तसेच जाहिराती आणणे हेदेखील बंधनकारक झाले आहे. त्यामुळे आपल्या बातम्यांचे पेपर्स समोरच्या मंडळींनी विकत घ्यावे तसेच जाहिराती द्याव्यात, अशी परिस्थिती अनेक नामांकित पत्रकारांपुढे असून त्याचाही त्यांनी स्वीकार केलेला आहे. हे पत्रकारितेच्या पेशाचे बदललेले स्वरुप आहे. पण त्याला कुणाचाही विरोध नाही, याचे कारण म्हणजे नोकरी गमावली जाण्याची भीती. त्यातूनच मग अनेकांनी आपल्या तत्वाच्या बाबतीत तडजोड केलेली दिसून येते.

समाजाला न्याय देण्याच्या भूमिकेत असलेले पत्रकार हे मात्र स्वत:च्या हक्कासाठी मात्र तितकेसे जागरूक नसतात किंवा त्यांची हक्क मिळवून घेण्याची काही बाबतीत हतबलता असू शकते, हे विदारक चित्र बदलण्यासाठी फार दीर्घकाळ लढा द्यावा लागणार आहे. सध्याची पिढी तरी मूग गिळून गप्प बसेल पण पुढच्या पिढीने मात्र आा*मक राहून त्यांची व्यूहनीती आखली पाहिजे. दीर्घकालीन लढा देण्यासाठी तसेच उपाययोजना करण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे.

वीज कर्मचाऱ्यांनो जागे व्हा!

विश्वास पाठक (स्वतंत्र संचालक - महावितरण)

वीज कर्मचाऱ्यांचा संप एकच दिवसात संपला म्हणून सर्वांनीच सुटकेचा निश्वास सोडला. याबद्दल उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार. त्यांनी कामगार संघटनांचे म्हणणे सहानुभूतीने ऐकून घेतले आणि तोडगाही काढला.

महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण अशा तीनही कंपन्यांतील एकूण 32 कर्मचारी संघटनांनी हा संप पुकारला होता. त्यांनी वास्तववादी भूमिका घेतली आणि संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मी त्यांचाही आभारी आहे.

संघटनांचे आभार मानताना एक गोष्ट स्पष्ट सांगितली पाहिजे. हा संपाचा निर्णय गैरसमजावर आधारित होता. त्यानंतर कर्मचारी वर्गाने त्यांच्या मागण्यांसाठी संप करणे लोकशाहीमध्ये मान्य आहे. तथापि, चुकीच्या मुद्द्याच्या आधारे संप करणे सर्वांसाठीच नुकसानकारक ठरू शकते.

एका खासगी कंपनीने नवी मुंबई, उरण, पनवेल इत्यादी भागात वीज वितरणासाठी परवाना मागितला आहे, त्यातून महावितरणचे खासगीकरण होईल, असा गैरसमज निर्माण झाला आणि त्याच्या आधारे संप झाला. वस्तुस्थिती अशी आहे की, या कंपनीने वीज कायदा 2003 च्या तरतुदींच्या आधारे या भागात समांतर वीज वितरण परवाना मिळावा म्हणून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका केली आहे. कायद्यानुसार कोणतीही कंपनी वीज वितरण परवाना मागू शकते. परवाना द्यायचा का याचा निर्णय नियामक आयोग घेतो. महावितरण किंवा राज्य सरकार वीज वितरण परवाना मागण्यापासून कोणत्याही कंपनीला रोखू शकत नाही. आयोगासमोर बाजू मांडण्याचा अधिकार महावितरणला आहे व त्यानुसार कंपनीची बाजू ठामपणे मांडली जाईल. आयोगाकडील सुनावणीची व निर्णय पा*या पूर्ण होण्याच्या आधीच संप पुकारण्यात आला.

महावितरणची मालकी राज्य सरकारची आहे व त्यामध्ये जोपर्यंत बदल होत नाही तोपर्यंत महावितरणचे खासगीकरण होऊ शकत नाही. वरील क्षेत्रात सध्या महावितरणला वीज वितरण परवाना आहे. तेथे आणखी एखादा परवानाधारक आला तर महावितरणसमोर स्पर्धेचे आव्हान निर्माण होऊ शकते पण महावितरणचे खासगीकरण होऊ शकत नाही. तथापि, मूळ मुद्द्याकडे दुर्लक्ष झाले. संबंधित खासगी कंपनीला समांतर विद्युत वितरण परवाना द्यावा का, याबद्दल महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर सुनावणी होईल, त्यावेळी राज्य सरकार महावितरणची बाजू मांडेल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. आपण आयोगासमोरच्या सुनावणीची वाट पाहू या.

खासगीकरण होणार या गैरसमजातून केलेल्या संपामुळे जनतेच्या दरबारात महा वितरणची बाजू कमकुवत झाली. संपावर जाताना काही ठिकाणी खोडसाळपणे फीडर बंद केले गेले व त्यातून संबंधित भागात वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यानंतर समाजामध्ये संतप्त पतिा*या उमटल्या. वीज पुरवठा खंडीत झाल्यामुळे ऑक्सिजनची गरज असलेल्या वडिलांना त्रास झाला, याला जबाबदार कोण, इथपासून अनेक संतप्त पतिा*या सोशल मीडियावर उमटल्या. त्यात हे असे चालणार असेल तर खासगीकरण करा, अशा स्वरुपाची मागणी देखील काहींनी केली. संपाची समाजात कशी पतिा*या उमटली याची डोळसपणे नोंद घेणे गरजेचे आहे.

एकेकाळी वीज पुरवठा हा केवळ घरात रात्री दिवे लावण्यापुरता होता. त्यातून वीज पुरवठा खंडित झाला की लाईट गेली असे लोक म्हणू लागले.

पण आता विजेचा उपयोग दिव्यापुरता मर्यादित नाही. पाणी पुरवठा, लिफ्ट, हॉस्पिटल, रस्त्यावरील ट्राफिक सिग्नल, कार्यालयांचे कॉम्प्युटर, बँकांचे आर्थिक व्यवहार, ऑनलाईन शिक्षण या सर्वांसाठी वीज आवश्यक आहे. वीजपुरवठा नाही तर हाहाकार माजेल. पण असे झाले तर लोकांची काय पतिा*या होईल, याचा विचार वीज कर्मचाऱ्यांनी करावा.

केवळ विजेच्या वापराच्या बाबतीत समाजात बदल झाला आहे, असे नाही. समाजात विविध सेवांबाबत अपेक्षा वाढल्या आहेत. एकेकाळी फोनचे कनेक्शन मिळण्यासाठी खासदाराचा वशीला लावावा लागण्याची वेळ येत असे. फोन कनेक्शनसाठी पतीक्षा यादी असे. आता एकेक माणसाकडे दोन दोन मोबाईल फोन कनेक्शन असतात. फोन कनेक्शनसाठी वाट पाहण्याची कल्पनाही करता येत नाही. एके काळी रेल्वे स्थानके अस्वच्छ असत, गाड्या अस्वच्छ असत. आता बदल झाला आहे, सर्वत्र स्वच्छता असते. लोकांना हे हवे आहे. पण आता समाज बदलला आहे. आपल्याला उत्तम सेवा मिळणे हा अधिकार असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यासाठी अधिक पैसे मोजायलाही लोक तयार आहेत.

एकविसाव्या शतकातील बदलेल्या समाजात आपण संपाचे हत्यार उपसून लोकांची गैरसोय केली तर लोकच खासगीकरणाची मागणी करतील याचे भान ठेवावे.

मुंबईत बेस्ट ही सार्वजनिक कंपनी आणि टाटा व अदानी या दोन खासगी कंपन्या यांचा वीजपुरवठा लोकांना उपलब्ध आहे आणि ग्राहक हव्या त्या कंपनीची वीज घेऊ शकतात. अनेक वर्षे ही पद्धती आहे. मुंबईपमाणेच आम्हालाही पर्याय हवेत असे महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांनी म्हटले तर काय करणार? त्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांना माझे आवाहन आहे की, विसाव्या शतकाच्या पद्धतीने विचार करू नका, काळ बदलला आहे, लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत, जनमत आपल्या विरोधात जाईल असे काही करू नका.

वीज क्षेत्रातही अनेक मोठे बदल होत आहेत. घरावर सौरऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवायची, त्यातून घराची वीजेची गरज भागवायची आणि जास्त वीजनिर्मिती झाली तर महावितरणला विकायची ही कवी कल्पना नाही तर महाराष्ट्रात अनेक घरांमध्ये असलेले वास्तव आहे. सौरऊर्जेच्या बाबतीत ज्या वेगाने संशोधन चालू आहे, वीज साठविण्यासाठी अधिकाधिक कार्यक्षम बॅटऱ्या ज्या पकारे निर्माण होत आहेत हे पाहता भविष्यात वीज पुरवठ्यासाठी महावितरण किंवा कोणत्याही खासगी वितरण कंपनीवर लोक अवलंबून राहतीलच असे नाही.

एकीकडे सेवांविषयी वाढलेल्या अपेक्षा आणि दुसरीकडे तंत्रज्ञानातील बदलामुळे निर्माण झालेले आव्हान असा दुहेरी पेच महावितरणसमोर आहे. त्यातून महावितरणला एकविसाव्या शतकाला अनुरूप बनवून ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारी कंपनी होण्यासाठी कंपनीचे व्यवस्थापन आणि मुख्यत राज्य सरकार पयत्न करत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी वीज कंपन्यात पन्नास हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे दिलेले आश्वासन हे त्याचाच भाग आहे. महावितरणमध्ये कर्मचारी भरती करण्यात येणार आहे. अशा स्थितीत महावितरणला जनतेची पसंती रहावी आणि ही कंपनी स्पर्धेला तोंड देणारी व्हावी तसेच सक्षमपणे चालावी यासाठी आपण सर्वांनी हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे.

कामगारांनी आपल्या समोरचे आव्हान ओळखले पाहिजे. कर्मचारी संघटनांनी महावितरणचे खासगीकरण होऊ नये म्हणून संप पुकारला. पण एका संघटनेचे नेते तीन तीन वर्षे रजा घेऊन खासगी कंपनीचे काम करत होते. तेच सरकारसोबत चर्चेसाठी आले होते.

असे घडले तर कसे होणार, हा पश्न आहे. महावितरणसाठी आपण सर्वांनी बांधिलकीने काम केले पाहिजे.

महावितरण ही सरकारी कंपनी टिकणे ही सर्वांची गरज आहे. आपण सर्वजण मिळून ती टिकवू शकतो. तौक्ते वादळ आले, त्यावेळी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत पतिकूल परिस्थितीत वीज पुरवठा सुरळीत केला. अशी अनेक आव्हाने कंपनीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पेलली आहेत. जनतेशी थेट संपर्क आणि महावितरणचे सामर्थ्य अनुभवी मनुष्यबळ हे आहे. महावितरण टिकविण्यासाठी आपल्याला एकविसाव्या शतकातील आव्हानांची जाण ठेवायला हवी. लोकांच्या अपेक्षा बदलल्या आहेत, हे ध्यानात घ्यायला हवे. सरकार, व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांनी हातात हात घालून काम करायला हवे. कर्मचाऱ्यांनो जागे व्हा !

शासकीय कर्मचारी आणि निवडणूक उमेदवारी

त्य शिंदे

आमदार रमेश लटके यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना शिवसेना (ठाकरे) गटाच्या वतीने अंधेरी पूर्व विधानसभा निवडणूकीची उमेदवारी जाहीर झाली. त्यावेळी त्यांच्या उमेदवारी अर्जाच्या वेळी तांत्रिक मुद्दा पुढे आला होता आणि तो म्हणजे त्या मुंबई महानगरपालिकेत शासकीय सेवेत होत्या. त्या क वर्गातील कर्मचारी होत्या आणि त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला नव्हता. यावेळी मोठा पेच निर्माण झाला.

शासकीय नियमानुसार राजीनामा स्विकारताना आयुक्तांपुढेही अडचणी आल्या होत्या. शेवटी प्रकरण न्यायालयात गेले. त्याचबरोबर मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांना निवृत्त व्हायला 2 वर्षांचा कालावधी शिल्लक होता. मात्र, त्यांना 2014 सालाची लोकसभा निवडणूक लढवायची होती. म्हणून त्यांनी 30 जानेवारी 2014 रोजी राजीनामा दिला. त्याचा राजीनामा त्यावेळी तत्काळ मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर ते निवडणूकीत लढले, विजयी झाले, पुढे ते केंद्रात मंत्रीदेखील झाले.

सरकारी कर्मचारी यांनी निवडणूक लढविण्यासंदर्भात 2014 मध्ये लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले होते की, केंद्रीय नागरी सेवा निगम 1964 नुसार सरकारी कर्मचारी स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणूक लढवू शकत नाहीत. त्यामुळे राजीनामा दिल्याशिवाय ऋतुजा लटके यांना निवडणूक लढवणे नियमानुसार शक्य नाही.

एखाद्या व्यक्तिकडे लाभाचे पद असेल तर तो निवडणूक लढवू शकत नाही. शासकीय कर्मचारी हे लाभाचे पद आहे. त्यामुळे तो कर्मचारी केंद्र किंवा राज्य सरकारचा असो, त्याला राजीनामा दिल्याशिवाय निवडणूक लढवता येत नाही. तसेच राजीनामा मंजूर झाल्यावरच निवडणूक लढवावी. त्यासाठी वेळेच बंधन नाही. काही महिने अगोदर राजीनामा द्यावा लागतो, असाही नियम नाही.

दी रिप्रेझेंटेशन ऑफ दी पिपल अॅक्ट 1951 मधील तरतूदीनुसार हा नियम लागू होतो.

आमदार व माजी मंत्रीयांच्या पेन्शनमध्ये वाढ

मुंबई : राज्यातील माजी आमदार व माजी मंत्री यांना किमान पेन्शन ठरविण्यात आली असून, किमान पेन्शन 50 हजार रुपये ठरविण्यात आली आहे. सदरचे पेन्शन विधेयक हे 30 कोटी रुपयांचे होते, यास शिंदे सरकारने एकमताने मंजुरी दिली. सध्याच्या आकडेवारीचा विचार केला असता, राज्यामध्ये 653 माजी मंत्री व आमदार आहेत. यांना सदर वाढीव पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे. आमदार व खासदार हे एकदाच निवडून आले तर त्यांना किमान पेन्शन लागू होते. तसेच जेवढ्या वेळेस निवडून येईल, तेवढ्या प्रमाणात पेन्शनमध्ये वाढ होते. याबाबत जनमानसात अनेक उलटसुलट प्रतिा*या-ऐकायला मिळत आहेत.

नवनियुक्त अभियंत्यांनी लोकहिताची कामे करावीत : मुख्यमंत्री

1032 अभियंत्यांना नियुक्तीपत्र पदान

मुंबई : राज्य शासनाच्या विविध विभागात नियुक्तीपत्र मिळालेल्या सर्व अभियंत्यांनी पामाणिकपणे लोकहिताची कामे करावीत, असे पतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत-महोत्सवी वर्षानिमित्त जाहीर केल्या नुसार येत्या वर्षभरात राज्यात 75 हजार रोजगार उपलब्ध करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राचा महासंकल्प कार्या*मानिमित्त यशवंतराव चव्हाण पतिष्ठान येथे जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम आणि मृद व जलसंधारण विभागात 1032 अभियंत्यांना नियुक्तीपत्र पदान करण्याचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुंबई शहर पालकमंत्री दीपक केसरकर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार राम शिंदे उपस्थित होते. स्पर्धा परीक्षेतील यशस्वी उमेदवारांना नियुक्तीपत्र पदान करण्याचा कार्या*म राज्यात पहिल्यांदाच होत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यात पारदर्शक पद्धतीने आणि गतिमान लोकाभिमुख निर्णय घेतले जात आहेत. पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. पंतपधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 लाख उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्याची घोषणा करुन एकच वेळी 71 हजार नियुक्तीपत्रांचे वाटप केले. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शासनाने 75 हजार उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्याचा महासंकल्प केला आहे. मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे म्हणाले, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील 15 पकल्पांना पशासकीय मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील हजारो एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असणारे विविध पलंबित विषय मार्गी लावण्यात आले. लोकपतिनिधी आणि पशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील पशासकीय अधिकाऱ्यांच्या सकारात्मक इच्छाशक्तीमुळे युवकांना रोजगार देणे शक्य झाले. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत 1143 पैकी 1032 अभियंत्यांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. उर्वरित 111 उमेदवारांना नियुक्त्या देता आल्या नाहीत. यापुढे त्यांच्यासाठी न्यायालयात भक्कम व आग्रही बाजू मांडून त्यांच्याही नियुक्तीचा मार्ग काढला जाईल, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य पशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सामान्य पशासन सचिव सुमंत भांगे आदी यावेळी उपस्थित होते.

लाचखोरीत महसूल विभाग पहिलाराज्यात 170 पकरणांमध्ये 236 कर्मचारी जाळ्यात

मुंबई : राज्यातील महसूल यंत्रणा लाचखोरीत आघाडीवर असून गेल्या वर्षभरात 170 पकरणांमध्ये 236 महसूल कर्मचारी लाचलुचपत पतिबंधक खात्याच्या (एसीबी) जाळ्यात अडकले. राज्यात आतापर्यंत 740 लाच पकरणांची नोंद झाली असून सुमारे 3 कोटी 22 लाख रुपयांची लाच मागण्यात आली आहे. लाच लुचपत पतिबंधक विभागाच्या ताज्या अहवाला नुसार 1 जानेवारी पासून 28 डिसेंबपर्यंत लाचपकरणी 719 सापळे लावले होते, त्यात 1016 अधिकारी, कर्मचारी अडकले. भ्रष्टाचाराच्या पकरणां- मध्ये महसूलविभाग गेल्या अनेक वर्षांपासून पहिल्या स्थानी आहे. गेल्या वर्षभरात महसूल कर्मचाऱ्यांनी 39 लाख 5 हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्या खालोखाल पोलीस यंत्रणेचा ा*मांक लागतो. पोलीस विभागातील 224 जण एसीबीच्या सापळ्यात सापडले आहेत. एकूण 160 पकरणां-मध्ये लाचेची रक्कम 42 लाख 41 हजार होती. महापालिका आणि जिल्हा परिषद यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील लाचखोरी वाढीस लागली असून महसूल विभागानंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी सर्वसामान्यांचा संबंध येतो.

20 हजार अंगणवाडीकर्मचाऱ्यांची भरती

मुंबई : राज्यात अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या 20 हजार 186 पदांच्या भरतीला मान्यता मिळाली आहे. आता ही भरती लवकरच सुरु करण्यात येईल, अशी घोषणा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढींसह विमा, अंगणवाड्यांसाठी वर्ग, यांसारख्या सोयीसुविधा पुरवणाऱ्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.राज्यातील अंगणवाडी सेविकांनी विविध मागण्यांसाठी आझाद मैदान येथे आंदोलन केले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे आवाहन या सेविकांनी केले होते. त्यानंतर विशेष बैठकदेखील आयोजित करण्यात आली. त्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील उपस्थित होते. त्यावेळी निर्णय घेण्यात आले.

विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ कागदावरच

अस्थायी कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्यांपासून फक्त बोळवणच

मुंबई : मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीला मंजूरी मिळाली असतानाही गेल्या पाच महिन्यांपासून ती योजना केवळ कागदावरच राहिली आहे. गेल्या सिनेटच्या शेवटच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत 900 अस्थायी कर्मचाऱ्यांना कार्यपदानुसार वेतनवाढ देण्याचे मंजूर करण्यात आले होते. एकूण कर्मचाऱ्यांमध्ये कायमस्वरुपी तत्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा कंत्राटी स्वरुपातील कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक असूनही काही हजार रुपये पगारावर मागील बऱ्याच वर्षांपासून बोळवण सुरु असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. अस्थायी कर्मचाऱ्यांचे हाल नवीन वर्षातही सुरु आहेत. खासगी एजन्सींकडून नेमण्यात आलेल्या सुरक्षारक्षकांचा पगार आणि या कंत्राटी व रोजंदारी पद्धतीवर 15 ते 20 वर्षांपासून काम करत असलेल्या सुरक्षा रक्षकांचा पगार यात कमालीचा फरक आहे. समान काम आणि समान वेतन कायदा का लागू केला जात नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे. शेवटच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत जवळपास सर्व 900 अस्थायी कर्मचारी न्यायालयात गेले होते. त्यांना वेतनवाढ करण्याचे मंजूर करण्यात आले. 20 कोटी रुपयांचा भर असल्याचे दिसूनही हा प्रस्ताव त्यावेळी मंजूर करण्यात आला होता. तरीही वेतनवाढ अद्याप दिली गेली नाही. याबाबत माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य प्रदीप सावंत यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. श्री. सावंत आणि राजन कोळंबेकर यांनी कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिकेर् यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून त्वरित योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली आहे.मात्र, अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगानेतरतुदींचा समावेश असावा : उपमुख्यमंत्री

मुंबई : लाड-पागे समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना हक्कांनुसार रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. वारसा हक्कांची सरकारच्या वतीने प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असून त्यासाठी पारूप आराखडा सादर करावा, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. लाड समितीच्या वतीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमल-बजावणी बाबत सुधारित तरतुदींच्या अनुषंगाने उप- समितीस सादरीकरण सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महात्मा फुले विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपिन श्रीमाळी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे पधान सचिव संजीव जयस्वाल आदी उपस्थित होते.

राज्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, शासकीय, निमशासकीय, तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, कटकमंडळे, नगरपरिषद, राज्य शासनाची महामंडळे, राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्था, अनुदानित संस्थांच्या आस्थापनांमध्ये कार्यरत असलेल्या सफाई कामगारांची सेवानिवृत्ती, मृत्यू, स्वेच्छा निवृत्ती किंवा त्यांना वैद्यकीय दृष्टीने अपात्र ठरविल्यानंतर कामगारांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, कुटुंब बेघर होऊ नये, त्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी लाड समितीच्या शिफारशीनुसार संबंधित कामगाराच्या जागी त्याच्या वारसाची नियमानुसार वारसा हक्काने नियुक्ती करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. त्यासाठी यापूर्वीच विविध सूचना देण्यात आल्या आहेत.

लाड समितीने सफाई कामगारांच्या वारसास वारसा हक्काने नियुक्ती अनुषंगाने शिफारशीस अनुसरून सर्व शासन निर्णयांचे एकत्रीकरण करून सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेशक आणि सफाई कामगारांच्या हितांना पाधान्य देणाऱ्या पारुप तरतुदींचा समावेश करावा, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. भुसे यांनीही विविध सूचना केल्या. सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाचे सचिव श्री. भांगे यांनी सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क अंमलबजावणी बाबत सुधारित तरतुदींची सविस्तर माहिती दिली.

दरम्यान महाराष्ट्र राज्य शासकीय पातळीवर हालचाल होत असल्यामुळे राज्यात सफाई कामगार वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.

विवाहित महिला कर्मचाऱ्यांसाठीवैद्यकीय खर्चाचा निर्णय जारी

मुंबई : वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती व्हावी, यासाठी विवाहित महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांला तिच्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या आणि तिच्या बरोबर राहत असलेल्या तिच्या आई वडीलांची किंवा तिच्या सासू सासऱ्यांची निवड करणेबाबत राज्याच्या आरोग्य विभागाकडून महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी निर्गमित झालेला आहे. याबाबत विवाहित महिला कर्मचाऱ्यांचे आई वडील किंवा सासू सासरे या दोघांपैकी एकाच्या वैद्यकीय आजारावरील खर्च पतिपूर्तीचा लाभ घेण्यापूर्वी त्यांची वैद्यकीय खर्च पतिपुर्तीकरीता निवड केली आहे, असे अर्जाद्वारे ती महिला कर्मचारी सेवेत कार्यरत असलेल्या विवाहित महिला शासकीय कर्मचारी हिला कार्यालयास लेखी कळविणे बंधनकारक आहे. तसेच संदर्भात अर्ज पाप्त झाल्यावर संबंधित कार्यालयाने त्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात अर्जाबाबत दिनांका सहीत नोंद घेणे बंधनकारक असणार आहे. विवाहीत असलेल्या महिला शासकीय कर्मचाऱ्यांस तिने आई वडील किंवा सासू सासरे या दोघांपैकी एकाची निवड खर्च पतिपूर्तीचा लाभ घेण्यासाठी लाभ घेण्यासाठी ती करीत आहे, असे ज्या दिनांकास कळविले आहे. त्या दिनांका पासून केवळ पुढील कालावधीत संबंधितांनी (आई वडील किंवा सासू सासरे या दोघांपैकी एक) घेतलेल्या वैद्यकीय उपचाराच्या खर्चाची पतिपूर्ती शासनाकडून करण्यात येईल. शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या विवाहित महिला विवाहित महिला कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची ही समस्या होती. त्याबाबत वारंवार मागणी देखील करण्यात आली होती. आता या प्रश्नाची सोडवणूक झाल्याबद्दल विवाहित महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.

महाराष्ट्रातील एएनएमकर्मचारी पुन्हा सेवेत

कणकवली : केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात महाराष्ट्र राज्यातील 597 आरोग्य सेविकांची पदे सरकारकडून मंजूर करून घेतली आहेत. अभियानांतर्गत राज्यातील सेवेतून कमी केलेल्या 597 आरोग्य सेविकांना (एएनएम) सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सेवेतून कमी केलेल्या 20 आरोग्य सेविकांसह राज्यातील 597 कर्मचारी आहेत. ही सर्व पदे पुन्हा मंजूर करून दिली आहेत. तसे आदेश राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि आरोग्य सेवा आयुक्त तसेच संचालक यांनी कळवले आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाआनंदाची बातमी

मुंबई : केंद्र सरकारकडुन मिळणार आहे. कारण केंद्र सरकारकडुन केंद्रीय कर्मचारी त्याचबरोबर पेन्शनधारक कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागु करण्याची मोठी शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये 3.68 पट वाढ करण्यात येणार असल्याने, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मुळ वेतनांमध्ये 8 हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. वेतन आयोगाच्या नियमानुसार दर 8-10 वर्षांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये सुधारणा करण्यात येते. सन 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागु होता, यामुळे कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोगाची चाहूल लागली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांना 300 कोटींचा निधी

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2022 मधील थकीत पगार मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयातील याचिकेतील निर्णयानंतर सरकारच्या वतीने यासाठी 300 कोटी इतक्या रुपयांची व्यवस्था उपलब्ध करून दिला गेला. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा प्रश्न सुटला असला तरी यापुढील काळात शाश्वत उपाययोजना करण्यासाठी भर दिला गेला पाहिजे, असे मत कर्मचारी व संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेच्या दरम्यान वेतन देण्यात यावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने त्रिसदस्यी समितीने सरकारला दिले आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेत मिळत नसल्यामुळे किमान वेतन मिळावे, यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता राज्य सरकारने नोव्हेंबर 2022 मधील एसटी कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी 300 कोटींची व्यवस्था सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे तसेच यापुढे प्रत्येक महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेच्या दरम्यान वेतन दिले जाईल, असे निवेदनदेखील सरकारच्या वतीने न्यायालयात दिले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात वेतनाची समस्या मिटेल, अशी आशा कामगारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. शासनदेखील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील राहून त्यांची सोडवणूक वेळेत करेल, असा ठाम विश्वास कामगार वर्गाकडून व्यक्त होत आहे.

डाक महिला कर्मचाऱ्यांसाठीपाळणाघराची स्थापना

मुंबई : डाक विभागाच्या मुंबई क्षेत्रात प्रथमच दादर पूर्व, विलेपार्ले, चेंबूर आणि बोरिवली या चार प्रभागात शिशुसंगोपन केंद्राचे (पाळणाघर) उद्घाटन पोस्ट मास्तर जनरल स्वाती पांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यालयापर्यंत प्रवास करताना दररोज लागणारा प्रवासाचा वेळ तसेच दमवणारे कामाचे तास यातून भारतीय डाक मुंबई विभागातील कर्मचाऱ्यांना मानसिकदृष्ट्या प्रेरित आणि तणावमुक्त ठेवण्यासाठी शिशुसंगोपन केंद्र स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

एमपीएससीची महाभरती

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या पदभरतीची घोषणा केली आहे. गट ब आणि गट क संवर्गातील विविध 8 हजार 169 पदांसाठी ही भरती करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षार्थींसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. आतापर्यंत दोन हजारापेक्षा जास्त पदांसाठी जाहिराती एमपीएससीने प्रसिद्ध केली नव्हती. आता पहिल्यांदाच 8 हजार 169 पदांची भरती प्राया राबविण्यात येत आहे. एकाच अर्जाद्वारे विविध पदांच्या भरती प्रायेत उमेदवारांना सहभागी होता येईल, अशी माहिती सहसचिव सुनील अवताडे यांनी दिली आहे.

प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांचीमाहिती मागवण्याचा प्रारंभ

नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेत कार्यरत असलेल्या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यानुसार संबंधित विभागांना माहिती सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून नवी मुंबई महापालिकेने करारपद्धतीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेत करारपद्धतीवर 6 महिन्यांच्या नियुक्ती आदेशान्वये किमान वेतनावर गेल्या 15 वर्षांपासून जवळपास 150 कर्मचारी कार्यरत आहेत. बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे अन्य ठिकाणी नोकरी करण्याचे वयदेखील निघून गेले आहे. राज्य शासनाने 59 बारवी प्रकल्पग्रस्तांना विविध संवर्गात थेट नियुक्त केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने संबंधित विभागांना माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

देशभरातील बातम्या

छत्तीसगढ राज्याचाकर्मचाऱ्यांना दिलासा

रायपूर : केंद्र सरकारने मधील योगदानाची रक्कम देण्यास नकार दिल्याने छत्तीसगढ राज्य सरकारकडुन मधील कर्मचाऱ्यांचा वाट्याची रक्कम देण्यात येणार आहे. परंतु ज्या वेळी केंद्राकडुन मधील रक्कम परत मिळेल त्या वेळेस राज्याच्या वाट्याची रक्कम आणि कर्मचारी योगदानाची रक्कम राज्य सरकारला परत देणेबाबत वचनपत्र घेण्यात येणार आहेत. राज्य शासन सेवेत कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव 4 टक्के महागाई भत्ताबाबत, निर्णय हिवाळी अधिवेशनांमध्ये घेण्यात येणार होता. महाराष्ट्रातही योजनालागू व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.